रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ग्राहक से बिल में लिखी रकम से ज्यादा पैसे मांगे जाएं तो वह इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है. गुरुग्राम की एक महिला ने भी अपने डिनर बिल में अतिरिक्त शुल्क देखकर आपत्ति जताई थी.

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उसने रेस्टोरेंट से यह रकम हटाने को कहा, लेकिन उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई. आखिरकार मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा. आयोग ने रेस्टोरेंट को ग्राहक के साथ गलत व्यवहार करने का जिम्मेदार मानते हुए 31,401 रुपये देने का आदेश दिया है.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

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1. महिला ने कर्मचारियों से कहा कि वह अपनी मर्जी से सर्विस चार्ज नहीं देना चाहती और इसे बिल से हटाया जाए. हालांकि, रेस्टोरेंट ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला को 401 रुपये सहित कुल 4,811 रुपये का भुगतान करना पड़ा. उसने इस फैसले को गलत मानते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत की.

2. यह मामला गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट से जुड़ा है. महिला 16 मई 2026 को अपने दोस्तों के साथ वहां डिनर करने गई थी. खाना खत्म होने के बाद जब बिल मिला, तो उसमें ₹401 अतिरिक्त जोड़े गए थे. यह रकम कुल बिल का 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज थी. महिला ने इस शुल्क को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से सवाल किया.

3. आयोग की सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था. इसके लिए उसे नोटिस भी भेजा गया. लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी रेस्टोरेंट की ओर से कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ. इसके बाद आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायत के आधार पर एकतरफा सुनवाई की.

4. शिकायत में महिला ने बताया कि रेस्टोरेंट ने उसकी सहमति के बिना अतिरिक्त रकम वसूली. उसने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA के 4 जुलाई 2022 को जारी दिशानिर्देशों का हवाला दिया. इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी इच्छा के खिलाफ सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य किए जाने से रोकना है.

5. CCPA के दिशानिर्देशों के अनुसार, सर्विस चार्ज पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है. रेस्टोरेंट को ग्राहक को बताना चाहिए कि यह शुल्क वैकल्पिक है. अगर ग्राहक इसे देने से मना करता है, तो उससे जबरन वसूली नहीं की जा सकती.

6. आयोग ने अपने फैसले में कहा कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. इस शुल्क को किसी दूसरे नाम से वसूलना भी स्वीकार्य नहीं है. मेन्यू में लिखी कीमत और लागू टैक्स के अलावा ग्राहक पर इस तरह का अतिरिक्त भुगतान थोपना नियमों के खिलाफ है.

7. फैसले में रेस्टोरेंट को महिला से वसूले गए 401 वापस करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और आर्थिक नुकसान के लिए 20 हजार मुआवजा देने को कहा गया. कानूनी कार्रवाई पर हुए खर्च की भरपाई के लिए 11 हजार अलग से देने होंगे.

8. आयोग ने पाया कि महिला के मना करने के बावजूद रेस्टोरेंट ने शुल्क नहीं हटाया. इस तरह ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज किया गया. आयोग ने इस व्यवहार को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना. इसके लिए रेस्टोरेंट को जिम्मेदार ठहराया गया.

9. भुगतान में देरी होने की स्थिति में बकाया रकम पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज लागू होगा. यह आदेश ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी इच्छा के बिना लगाए गए सर्विस चार्ज को हटाने की मांग कर सकते हैं. ऐसे मामलों में बिल और भुगतान की रसीद संभालकर रखना शिकायत दर्ज कराने में मददगार हो सकता है. 

10. इन तीनों रकम को मिलाकर रेस्टोरेंट को कुल 31,401 का भुगतान करना होगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन करने के लिए रेस्टोरेंट को 45 दिन का समय दिया गया है. तय समय में भुगतान नहीं होने पर अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा.

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