Ration Card: परेशान न हों, यहां समझें आपको 35 किलो राशन मिलेगा या नहीं, छोटा परिवार है तो कितना मिलेगा अनाज?

Ration Card Update: केंद्र सरकार राशन वितरण नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है. नए प्रस्ताव से अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाले 35 किलो अनाज वितरण के तरीके में बदलाव हो सकता है.

National Food Security Act: देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Ration Card) में आने वाले समय में बड़ी बदलाव देखने को मिल सकता है. केंद्र सरकार ने राशन वितरण से जुड़े नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव से जुड़े एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. इस नए प्रस्ताव के जरिए अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों को मिलने वाले राशन वितरण के तरीके में बदलाव की बात कही गई है. 

मौजूदा नियमों के मुताबिक, AAY के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है. इसमें परिवार में कितने सदस्य हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ नए प्रस्ताव के लागू होने से राशन देने का तरीका बदल सकता है. सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री और पोषण से जुड़ी अन्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाना है. 

छोटे परिवार को कितना मिलेगा राशन?

नए प्रस्ताव के अनुसार, राशन अब परिवार कि जगह प्रति व्यक्ति के आधार पर देने की योजना है. इसके तहत हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज मिल सकता है. हालांकि, एक परिवार को मिलने वाले राशन की अधिकतम लिमिट 35 किलो ही रखी जाएगी. 

यानी अगर आपके परिवार में पांच सदस्य हैं, तो आपको 35 किलो तक ही राशन मिल सकता है. वहीं अगर आपका छोटा सा परिवार है, तो आपको सदस्यों की संख्या के हिसाब से अनाज मिलेगा. जैसे अगर आपके परिवार में दो सदस्य हैं तो आपको 14 किलो तक ही राशन मिल सकता है.

बदलाव की वजह क्या है?

सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में छोटे और बड़े परिवारों के बीच असमानता देखने को मिलती है. ऐसे में छोटे परिवारों को सदस्यों की संख्या के हिसाब से ज्यादा अनाज मिल जाता है, जबकि बड़े परिवारों में अनाज का हिस्सा काफी कम पड़ता दिखाई दे सकता है.

इस व्यवस्था का खास मकसद सभी पात्र लोगों को उनकी संख्या के आधार पर बराबर राशन उपलब्ध कराना है. सरकार का कहना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी और संतुलित हो सकती है.

कब तक दे सकते हैं राय

इस प्रस्ताव को अभी सरकार कि ओर से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. फिलहाल इसके ड्राफ्ट पर आम लोगों, एक्सपर्ट्स और इससे जुड़े अन्य लोगों की राय ली जा रही है. लोग 13 जुलाई 2026 तक अपनी राय और आपत्तियां सरकार को भेज सकते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सुझाव देता है तो उसके आधार पर जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव में बदलाव किया जा सकता है. इसके बाद ही इसे आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाएगा.