ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट का स्टेटस समय पर पता चलना काफी जरूरी होता है. लेकिन सोचिए, जिस टिकट के कन्फर्म होने का इंतजार करते हुए आपने दूसरा सफर चुन लिया हो, वही टिकट अचानक कन्फर्म हो जाए तो क्या होगा?
केरल में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक यात्री को ट्रेन की जगह फ्लाइट से जाना पड़ा और टिकट का पैसा भी वापस नहीं मिला. करीब आठ साल पुराने इस मामले में अब उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है.
इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-
- शख्स की बेटी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) में असिस्टेंट मेटियोरोलॉजिकल ऑफिसर के पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने दिल्ली जाना था. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों को वापस केरल लौटना था.
- केरल के दिलीप कुमार पीएस ने 24 मई 2018 को अपनी बेटी के साथ दिल्ली से तिरुवनंतपुरम लौटने के लिए दो रेलवे टिकट खरीदी थीं. इनमें एक स्लीपर और दूसरी थर्ड AC की थी. दोनों टिकट वेटिंग लिस्ट में थीं.
- ट्रेन रात 11:35 बजे रवाना होने वाली थी. टिकट कन्फर्म होने की उम्मीद कम देखकर यात्री ने वापस लौटने के लिए फ्लाइट बुक कर ली. इसी के कुछ मिनट बाद उनके मोबाइल पर रेलवे टिकट कन्फर्म होने का मैसेज आ गया.
- 22 जून 2018 को यात्रा वाले दिन शाम करीब 7:20 बजे दिलीप और उनकी बेटी ने दिल्ली के IRCTC सर्विस काउंटर पर टिकट की स्थिति पता की, दोनों टिकट उस समय भी वेटिंग में थीं.
- ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान में चार घंटे से कम समय बचने के कारण यात्री को टिकट का रिफंड नहीं मिल सका. उसका कहना था कि रेलवे की तरफ से कन्फर्मेशन की जानकारी देर से मिलने के चलते उसे नुकसान उठाना पड़ा.
- शाम 7:39 बजे कन्फर्मेशन का संदेश मिलने के बाद यात्री ने टिकट कैंसिल करने की कोशिश की. हालांकि, इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी के कारण यह प्रक्रिया रात 8:45 बजे पूरी हो सकी.
- तिरुवनंतपुरम के जिला उपभोक्ता आयोग ने पाया कि ट्रेन छूटने से चार घंटे से भी कम समय पहले टिकट कन्फर्म होने की सूचना मिली. ऐसे में यात्री को निर्धारित समय के भीतर टिकट रद्द करने का अवसर नहीं मिला. आयोग ने दक्षिण रेलवे को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार माना और IRCTC को इस मामले में राहत दी.
- दक्षिण रेलवे ने अपनी तरफ से कहा कि वेटिंग टिकट की स्थिति दूसरे यात्रियों के टिकट रद्द करने पर निर्भर करती है. वहीं IRCTC ने बताया कि टिकट की बर्थ तय करना और रिफंड से जुड़े फैसले उसके काम का हिस्सा नहीं हैं.
- 27 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, दक्षिण रेलवे को आदेश मिलने के एक महीने के भीतर रकम चुकानी होगी. तय समय में भुगतान नहीं करने पर मुकदमे के खर्च को छोड़कर बाकी राशि पर सालाना 9 फीसदी ब्याज भी देना होगा.
- आयोग ने टिकटों की कीमत के 6,700 रुपये लौटाने, मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार और मुकदमे के खर्च के तौर पर 3 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. इस तरह यात्री को कुल 19,700 रुपये मिलेंगे.
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