कई बार छोटी-सी रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद बड़े कानूनी फैसले की वजह बन जाता है. तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को लेने जाना महंगा पड़ गया.
उसने अपनी कार पार्किंग में खड़ी तक नहीं की थी, फिर भी उससे पार्किंग शुल्क वसूल लिया गया. अब इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे प्रशासन और पार्किंग ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है.
पार्किंग शुल्क वसूलने के तरीके पर उठाए सवाल
लक्ष्मणन ने ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि गाड़ी स्टेशन परिसर में कितनी देर रही, इसकी जांच के लिए कंप्यूटराइज्ड टाइम-स्टैम्प बूम बैरियर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था.
उन्होंने अपनी शिकायत के समर्थन में पार्किंग की रसीद, तस्वीरें, फोन कॉल रिकॉर्ड, गूगल पे ट्रांजैक्शन और रेलवे से मिले आरटीआई जवाब भी पेश किए. इन दस्तावेजों के जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि उनसे बिना पार्किंग सुविधा का इस्तेमाल किए पैसे लिए गए थे.
पिता को लेने पहुंचा था रेलवे स्टेशन
यह मामला तमिलनाडु के राजापालयम रेलवे स्टेशन का है. 20 दिसंबर 2025 को वेट्रिवेल लक्ष्मणन अपनी कार से पिता को लेने स्टेशन पहुंचे थे. उनका कहना था कि उन्होंने गाड़ी निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी नहीं की थी, बल्कि यात्रियों को लेने के लिए स्टेशन के ट्रांजिट एरिया में ही मौजूद थे.
इसके बावजूद पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों ने उनसे 20 रुपये पार्किंग शुल्क मांग लिया. लक्ष्मणन ने इस वसूली पर सवाल उठाया और कहा कि यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले वाहनों को छह मिनट तक मुफ्त समय देने का प्रावधान है.
13,020 रुपये लौटाने का आदेश
16 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए फैसले में आयोग ने रेलवे अधिकारियों, पार्किंग ठेकेदार और संबंधित कर्मचारियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया. आदेश के मुताबिक, शिकायतकर्ता को वसूले गए 20 रुपये वापस करने होंगे. इसके अलावा मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 10 हजार रुपये तथा कानूनी खर्च के तौर पर 3 हजार रुपये देने होंगे. इस तरह कुल 13,020 रुपये का भुगतान छह सप्ताह के भीतर करना होगा. तय समय में भुगतान नहीं होने पर रिफंड और मुआवजे की रकम पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.
कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे को भी माना जिम्मेदार
विरुधुनगर जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि ठेकेदार यह साबित नहीं कर पाया कि कार ने निर्धारित मुफ्त समय सीमा पार की थी. आयोग ने यह भी कहा कि रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह अपने लाइसेंस के तहत काम कर रहे पार्किंग ठेकेदारों की गतिविधियों पर निगरानी रखे. आयोग के मुताबिक, बिना उचित जांच के शुल्क वसूलना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है.
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