इस राज्य के किसानों की होगी बंपर कमाई, जानें कैसे हर साल मिलेंगे 36 हजार रुपये

PM Kisan Mandhan Yojana: इस राज्य के किसानों को सरकार की ओर से 36000 रुपये की सहायता दी जाएगी. चलिए आपको बताते हैं क्या है सरकार की यह योजना और किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ. 

पीएम किसान मानधन योजना

Source : PTI

PM Kisan Mandhan Yojana: केन्द्र सरकार देश के करोड़ों किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाती है. देश में आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं. जो खेती के जरिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते. भारत सरकार इस तरह के किसानों को आर्थिक सहायता देती है. सरकार ने इसके लिए साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. इस योजना के जरिए भारत सरकार गरीब जरूरतमंद किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है.

इसके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी किसानों के लिए योजनाएं चलाती है. इस राज्य के किसानों को सरकार की ओर से 36000 रुपये की सहायता दी जाती. चलिए आपको बताते हैं क्या है सरकार की यह योजना और किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ. 

पीएम किसान मानधन योजना में मिलेगा लाभ

बहुत से किसान जब अपनी बुजुर्ग अवस्था में आते हैं. तब वह खेती करने के लायक नहीं रह जाते हैं. ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है. इसीलिए भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है. इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 36000 रुपये का लाभ मिलेगा.

अगर आप राजस्थान से हैं तब भी आपको यह लाभ मिलेगा. बता दें राजस्थान खेती में आंकड़ों के लिहाज से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है. ऐसे में राजस्थान के किसानों के लिए पीएम किसान मानधन योजना काफी फायदेवाली साबित हो सकती है. इस योजना में सरकार की ओर से हर महीने 3000 रुपये यानी साल भर में 36000 रुपये मिलेंगे.

इन किसानों को मिलेगा फायदा

लेकिन आपको बता दें किसान मानधन योजना सभी किसानों के लिए नहीं है. यह खास तौर पर उन किसानों के लिए लाई गई है जो बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते गुजारा नहीं कर पाते हैं. यह एक तरह से पेंशन स्कीम है. जिसमें 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये दिए जाते हैं.

आपको बता दें इस योजना में 18 से 40 साल तक के किसान आवेदन कर सकते हैं. हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होता है. जितनी जल्दी योजना में लाभ के लिए आवेदन दिया जाता है उतना ही कम प्रीमियम देना होता है.