PDS Yojana: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को लेकर अहम फैसला लिया गया है. इस फैसले का सीधा लाभ भारत के राज्यों की जनता को होने वाला है. ये योजना तो हमेशा से ही चलती आ रही है, लेकिन इस बैठक के दौरान योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद इसे 'सार्थक पीडीएस' योजना नाम दे दिया गया है. इससे करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा.

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कितना होता है PDS वितरण

हर राज्य की अपनी वितरण प्रणाली होती है, ऐसे में हर राज्य में इसके लाभार्थियों की संख्या भी अलग होती है. तो यहां पर एक नजर इस लिस्ट पर डालते हैं. जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि राज्यवर कितने लोगों को इसका लाभ मिलता है.

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सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले राज्य से लेकर सबसे कम लाभ पाने वाले राज्य की लिस्ट क्रमशः इस प्रकार है:

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशलाभांवित लोगों की कुल संख्या
उत्तर प्रदेश14 करोड़ 97 लाख 77 हजार
बिहार8 करोड़ 71 लाख 16 हजार
महाराष्ट्र7 करोड़ 17 हजार
वेस्ट बंगाल6 करोड़ 1 लाख 84 हजार
मध्य प्रदेश5 करोड़ 11 लाख
राजस्थान4 करोड़ 40 लाख 1 हजार
कर्नाटक4 करोड़ 1 लाख 93 हजार
गुजरात3 करोड़ 44 लाख
तमिल नाडु3 करोड़ 64 लाख 69 हजार
ओडिशा3  करोड़ 25 लाख 3 हजार
आंध प्रदेश2 करोड़ 68 लाख 22 हजार
झारखंड2 करोड़ 64 लख 12 हजार
असम2 करोड़ 51 लाख 17 हजार
छत्तीसगढ़2 करोड़ 17 हजार
केरल1 करोड़ 54 लख 32 हजार
पंजाब1 करोड़ 41 लाख 51 हजार
तेलंगाना1 करोड़ 91 लाख 62 हजार
हरियाणा1 करोड़ 26 लाख 49 हजार
दिल्ली72 लाख 78 हजार
जम्मू एंड कश्मीर72 लाख 41 हजार
उत्तराखंड61 लाख 94 हजार
हिमाचल प्रदेश28 लाख 64 हजार
त्रिपुरा24 लाख 32 हजार
मेघालय21 लाख 46 हजार
मणिपुर20 लाख 8 हजार
नागालैंड14 लाख 5 हजार
अरुणाचल प्रदेश8 लाख 40 हजार
मिजोरम6 लाख 68 हजार
पुडुचेरी6 लाख 34 हजार
गोआ5 लाख 32 हजार
सिक्किम3 लाख 81 हजार
चंडीगढ़2 लाख 99 हजार
दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव2 लाख 69 हजार
लद्दाख1 लाख 44 हजार
अंडमान निकोबार61 हजार
लक्षद्वीप22 हजार

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ये लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से ली गई है. लिस्ट हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई है. देशभर के कुल लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में बात करें तो 80 करोड़ 10 लाख 96 हजार लोगों को इस योजना के तहत राशन वितरण किया जाएगा.

बता दें कि हालिया हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के द्वारा PDS स्कीमों में तीन प्रमुख बदलाव किए गए हैं. जिसमें राज्य सरकार की मदद करने, टेक्नोलॉजी की मदद लेने और AI के तहत PDS लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. जिससे ये प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी बन जाएगी और हर लाभार्थी को समान लाभ प्राप्त होगा.