किन महिलाओं को नहीं मिलता माझी लड़की योजना का फायदा, किस वजह से काट दिया जाता है नाम?

Majhi Ladki Bahin Yojana: माझी लड़की बहिन योजना में लाखों महिलाओं को आयोग्य घोषित किया गया है. चलिए बताते हैं किन महिलाओं को नहीं मिलता योजना का लाभ. 

Majhi Ladki Bahin Yojana: पिछले साल महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए माझी लड़की बहिन योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार की ओर से महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ दिया जाता है.  सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए योजना में लाभ की राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजती है. महाराष्ट्र राज्य के करोड़ों महिलाओं को सरकार की माझी लड़की बहिन योजना का लाभ मिल रहा है.

पहले इस योजना के तहत 1500 रुपये हर महीने दिए जाते थे. महाराष्ट्र में दोबारा महायुति की सरकार बनने के बाद इस योजना में दिए जाने वाले लाभ में बढ़ोतरी कर दी गई है. अब महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन सरकार की इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलता. इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं. उसी के आधार पर लाभ दिया जाता है. हाल ही में इस योजना से लाखों महिलाओं को आयोग्य घोषित किया गया है. चलिए बताते हैं. किन महिलाओं को नहीं मिलता योजना का लाभ. 

इन महिलाओं को नहीं मिलता योजना में लाभ

महाराष्ट्र सरकार की ओर से माझी लड़की बहिन योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता की गई है. जिसके तहत योजना में उन महिलाओं को ही लाभ मिल सकता है. जिनके परिवार की संयुक्त सालाना इनकम 2,50,000 रुपये से ज्यादा है. वह महिलाएं योजना में लाभ नहीं ले सकतीं.

या  जिन महिलाओं के परिवार में कोई इनकम टैक्स भरने वाला है. जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग उपक्रम बोर्ड भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी स्थानीय निकाय में स्थाई या फिर नियमित तौर पर काम कर रहा हो या फिर पेंशन प्राप्त कर रहा हो उसे भी लाभ नहीं मिलेगा.

जिन महिलाओं को सरकार की किसी अन्य वित्तीय योजना के तहत 1500 रुपये का लाभ मिल रहा हो. उन्हें भी इस योजना में फायदा नहीं मिलेगा. अगर किसी महिला के परिवार के किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर को छोड़कर और कोई चार पहिया वाहन है तो उसे भी लाभ नहीं मिलेगा.  

कई लाख महिलाएं अयोग्य घोषित

महाराष्ट्र सरकार में इस योजना के तहत 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने अप्लाई किया था. लेकिन जब सत्यापन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई. तो उसमें सिर्फ 2 करोड़ 47 लाख महिलाएं ही योजना में लाभ लेने के लिए योग्य पाई गई. यानी 16 लाख के करीब महिलाओं को अयोग्य घोषित किया जाएगा. जिन्हें अब इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा अगर कोई किसी गलत दस्तावेज के आधार पर या गलत तरीके से लाभ के लिए अप्लाई करता है तो उसे भी योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा.