लखपति दीदी योजना में महिलाओं को मिलते हैं ये बेनेफिट्स, जानें आवेदन का तरीका

Lakhpati Didi Yojana: सरकार की लखपति दीदी योजना में जुड़ने पर महिलाओं को कई तरह के फायदे मिलते हैं. चलिए बताते हैं क्या हैं इस योजना में लाभ और कैसे किया जा सकता है इसमें आवेदन. 

केंद्र सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. जिनका फायदा देश की करोड़ों महिलाएं ले रही हैं. इन योजनाओं का मकसद महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद देने तक ही सीमित नहीं हैं. बल्कि इन योजनाओं के तहत महिलाओं को समाज में बराबर की भागीदारी दिलाना. महिलाओं को हुनर, रोज़गार और पहचान देने का भी जरिया बन रही हैं. 

सरकार की ओर से ऐसी ही एक खास योजना चलाई जा रही है. जिसका मकसद महिलाओं की आमदनी बढ़ाना और उन्हें लखपति बनाना है. इस योजना का नाम है लखपति दीदी योजना. जिससे जुड़ने पर महिलाओं को कई तरह के फायदे मिलते हैं. चलिए बताते हैं क्या हैं इस योजना में लाभ और  कैसे किया जा सकता है इसमें आवेदन. 

योजना में मिलते हैं यह फायदे

लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बहुत से फायदे होते हैं. योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है. सरकार की तरफ से उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं. सबसे पहले तो महिलाओं को बिना गारंटी सस्ते दर पर लोन मिलता है. जिससे वह अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकती.

इसके साथ ही उन्हें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, पैकेजिंग, पशुपालन जैसे कामों के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग के बाद उनके बनाए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद की जाती है. इस तरह यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं देती. बल्कि महिलाओं को कमाने और उनकी स्किल्स डेवलेप करने, रोजगार को बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी सिखाया जाता है. 

क्या है योजना में आवेदन का तरीका?

इस योजना में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी महिला स्वयं सहायता समूह या ब्लॉक स्तर पर चलने वाले साक्षरता केंद्र से संपर्क करना होगा. वहां आपको एक फॉर्म दिया जाएगा. जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और आपके बिजनेस का आईडिया भरना होता है. इसके साथ ही आपको कुछ दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक शामिल होते हैं.

फॉर्म भरकर जमा करने के बाद आपकी योग्यता का योजना के तहत मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है.  अगर आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो उसे सरकार के डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. इस पूरे प्रोसेस में 30‑45 दिन का वक्त लग जाता है.