अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक

Ladki Bahin Yojana: BMC चुनाव के चलते लाडकी बहिन योजना की किस्त पर रोक लगी है. पैसा कब आएगा. इस पर सरकार का बयान सामने आया है. जान लीजिए पूरी जानकारी.

लाडकी बहिन योजना

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Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए लाडकी बहिन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. जिससे घरेलू खर्च, स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी कामों में सहारा मिलता है. हाल के महीनों में यह योजना सिर्फ एक सामाजिक पहल नहीं रही बल्कि राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गई. 

सरकार जनवरी में दिसंबर और जनवरी महीने की एडवांस किस्त देने की तैयारी कर रही थी. जिससे त्योहारों के समय महिलाओं को ज्यादा राहत मिल सके. लेकिन इसी बीच BMC चुनावों की घोषणा हो गई. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एडवांस पेमेंट पर रोक लगा दी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाडकी बहिन योजना का पैसा कब आएगा और महिलाओं के खातों में रकम किस तारीख के बाद डाली जाएगी. जान लें जवाब.

कब मिलेगी महिलाओं को पैसे?

महाराष्ट्र सरकार की ओर से लाडकी बहिन योजना की एडवांस किस्त को लेकर फिलहाल रोक लगा दी गई है. पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी. उन्होंने बताया कि अब लाडकी बहिन योजना के तहत जनवरी महीने की एडवांस किस्त जारी नहीं की जाएगी. पहले प्रमुख त्योहारों पर गरीब महिलाओं को एडवांस भुगतान किया जाता था.

लेकिन इस बार आचार संहिता लागू होने के चलते ऐसा नहीं हो पाएगा. सीएम के मुताबिक योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपये अब 16 जनवरी के बाद महिलाओं के खातों में जमा किये जाएंगे. बता दें कि राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव की मतगणना 16 जनवरी को होनी है. जब तक यह प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह का एक्सट्रा या एडवांस पेमेंट नहीं किया जाएगा.

BMC चुनाव की वजह से रुके पैसे

चुनाव आयोग ने अपने निर्देशों में साफ कहा है कि योजना के पुराने और नियमित लाभ जारी रहेंगे. लेकिन आचार संहिता के दौरान किसी भी सूरत में एडवांस पेमेंट नहीं दिया जा सकता. आयोग को इस मामले में कई शिकायतें मिली थीं. जानकारी के मुताबिक सरकार 14 जनवरी को दिसंबर और जनवरी की एडवांस किस्त एक साथ देने की तैयारी में थी.

जबकि 15 जनवरी को BMC चुनाव होने थे. इसी वजह से आयोग ने इस फैसले पर रोक लगा दी. इतना ही नहीं मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद आयोग ने यह भी साफ किया कि इस दौरान योजना में न तो नए लाभार्थी जोड़े जा सकते हैं और न ही किसी तरह की नई घोषणा की जा सकती है.