महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली नहीं बल्कि, भारत के इस राज्य में महिलाओं को मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे

Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: कई राज्यों में महिलाओं के लिए अलग-अलग तरह की योजना चलाई जा रही है. लेकिन क्या आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे किस राज्य में दिये जाते हैं.

झारखंड मंईयां सम्मान योजान

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Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ देश के अलग-अलग लोगों को मिलता है. केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारों की ओर से भी अपने राज्य की नागरिकों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं.

जिनमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी बहुत सी योजनाएं होती हैं. फिलहाल बात की जाए तो कई राज्यों में महिलाओं के लिए अलग-अलग तरह की योजना चलाई जा रही है लेकिन क्या आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे यूपी, महाराष्ट्र दिल्ली में नहीं बल्कि इस राज्य में दिये जाते हैं.

झारखंड सरकार दे रही है सबसे ज्यादा रूपये

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने प्रदेश की महिलाओं को खूब लाभान्वित करती है. झारखंड में महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना चलाई जा रही है. फिलहाल इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को ढाई हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. आपको बता दें जब यह योजना शुरू की गई थी तब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे.

 

लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव जीतने के बाद इसमें बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया और हजार रुपए के आर्थिक लाभ को बढ़ाकर 2500 कर दिया. बता दें भारत में फिलहाल किसी भी राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को इतने पैसे नहीं दिए जा रहे हैं. झारखंड सरकार की तरफ से भारत में महिलाओं को सबसे ज्यादा पैसे दिये जा रहे हैं.

दिल्ली सरकार कर लेगी बराबरी

बता दें झारखंड के अलावा बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र  और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं. लेकिन बाकी सभी राज्यों में महिलाओं को इतना फायदा नहीं दिया जा रहा. हाल ही दिल्ली में शुरू की गई महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली सरकार भी अपने राज्य की महिलाओं को ढाई हजार रुपए का ही लाभ देगी. लेकिन फिलहाल दिल्ली में इस योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हआ है. दिल्ली में योजना लागू होते ही दिल्ली सरकार भी सबसे ज्यादा लाभ देने के मामले में झारखंड की बराबरी कर लेगा.