कैसे खाते में आती है सरकारी योजना की अटकी हुई किस्त? करना होता है ये काम

Government Scheme Stucke Installment Benefit: जो लोग नियमों का पालन नहीं करते उनकी किस्त अटक जाती हैं. जाने कैसे मिलती है सरकारी योजनाओं में अटकी हुई किस्त. इसके लिए क्या करना होता है. 

Government Scheme Stucke Installment Benefit: भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं. सरकार की इन योजनाओं का लाभ देश के अलग-अलग वर्गों से ताल्लुक रखने वाले अलग-अलग जगह से आने वाले लोगों को मिलता है. इन योजनाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं तय की गई होती.

उन पात्रताओं को पूरा करने वालों को ही लाभ मिलता है. इनमें से बहुत सी योजना आर्थिक लाभ वाली होती है. जिनमें सरकार किस्त के पैसे भेजती हैं. इन आर्थिक लाभ वाली कई योजनाओं में बीच में कुछ रूल बदले जाते हैं. जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करते. उनकी किस्त अटक जाती हैं. जाने कैसे मिलती है सरकारी योजनाओं में अटकी हुई किस्त. इसके लिए क्या करना होता है. 

पूरी करनी होती है पात्रता

भारत सरकार जो भी योजनाएं चलाती है. उनको लेकर कुछ नियम बनाए गए होते हैं. कुछ नियम योजना जब शुरू की जाती है. उस दौरान बनाए गए होते हैं. तो वहीं कुछ नियम योजना में बाद से जुड़ जाते हैं. योजना में लाभ लेने वाले लाभार्थियों को यह नियम मानने होते हैं. और बताई गई पात्रताओं को पूरा करना होता है. अक्सर जो लोग इन पात्रताओं को पूरा नहीं करते या कोई काम अधूरा रह जाता है.

 

तो सरकार की ओर से उसे लाभार्थी की किस्त रोक दी जाती है. अगर ऐसे में उस लाभार्थी को दोबारा से किस्त का लाभ चाहिए. तो उसे वह काम पूरा करवाना होता है. जिस वजह से उसकी किस्त रोकी गई है. मान लीजिए अगर किसी ने ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई. तो उसे दोबारा किस्त का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी करवानी होगी. इसके बाद ही उसे रुकी हुई किस्त का लाभ मिल पाएगा. 

इन लोगों को नहीं मिलती रुकी हुई किस्त

आपको बता दें रुकी हुई किस्त का लाभ उन्हीं लोगों को मिल पाता है. जिन लोगों की किस्त योजना में जरूरी काम न करवाने की वजह से रोकी गई होती है. लेकिन जिन लोगों ने योजना में गलत दस्तावेज लगाकर या फर्जी जानकारी दर्ज करके लाभ लिया होता है. अगर सरकार ने इन लोगों की पहचान करके ऐसे लोगों की किस्त रोकी होती है. तो फिर दोबारा इन्हें लाभ नहीं मिलता. क्योंकि ऐसे लोग उस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं. ऐसे में सरकार कार्रवाई भी कर सकती है.