गृह आधार योजना में हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

Griha Aadhar Yojana: गोवा में गृह आधार योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब हर महीने की 10 तारीख को 1500 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे. जानें कौन महिलाएं ले सकती हैं इस योजना का लाभ.

गृह आधार योजना

Source : ABP News/X

Griha Aadhar Yojana: केंद्र सरकार देश के अलग अलग वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिनका मकसद आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक मजबूती देना है. इन योजनाओं का फायदा किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों और महिलाओं तक पहुंचता है. खास तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है. इसी दिशा में कुछ राज्य सरकारें भी अपनी स्तर पर पहल कर रही हैं.

गोवा सरकार की गृह आधार योजना ऐसी ही एक पहल है. जिसका मकसद घर की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग देना है. अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पात्र महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1500 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. जानें किन महिलाओं को मिलता है इस स्कीम में लाभ.

हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे पैसे

गोवा सरकार की ओर से महिलाओं के लिए गृह आधार योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत गोवा की बड़ी संख्या में महिलाएं हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक  सहायता हासिल कर रही हैं. साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की ओर से यह योजना शुरू की गई थी. पहले कुछ मामलों में भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आई थीं. इसके बाद महिला और बाल विकास विभाग ने विशेष कैंप आयोजित कर समस्याएं सुनीं और दस्तावेजों की जांच की. 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी पात्र महिला का पेमेंट पेंडिंग न रहे. इसलिए सरकार ने अब तय किया गया है कि हर महीने की 10 तारीख को राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी. यह रकम दवा, बच्चों की पढ़ाई और घर के रोजमर्रा खर्च में काफी सहारा देती है.किन महिलाओं को मिलता है लाभ?

योजना में इन महिलाओं को मिलता है लाभ

इस योजना का फायदा वही महिलाएं उठा सकती हैं जो तय पात्रता शर्तों को पूरा करती हों. सबसे पहली शर्त उम्र से जुड़ी है. आवेदन करने वाली महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह विवाहित हो. इसके साथ ही उसका गोवा में स्थायी रूप से रहना जरूरी है. नियम के मुताबिक महिला पिछले 15 वर्षों से गोवा में रह रही होनी चाहिए.

इसके लिए आर्थिक मानदंड भी तय किए गए है. महिला और उसके पति की मिलाकर इनकम 300000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सरकार का मकसद उन परिवारों तक सीधी मदद पहुंचाना है. जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहारे की जरूरत है. पात्रता पूरी होने पर ही योजना का लाभ दिया जाता है.