<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>OPS पेंशन से इनकार किया तो हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार</title><atom:link href="https://www.abplive.com/utility-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><link>https://www.abplive.com/</link><description/><lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 05:02:42 +0530</lastBuildDate><language>en-US</language><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><generator>https://www.abplive.com</generator><item><title><![CDATA[पैसेंजर ट्रेन में वसूला एक्सप्रेस का किराया, रेलवे यात्री को देगा 5330 रुपए]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-ordered-to-pay-5330-rupees-for-overcharging-passenger-train-fare-3215280</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-ordered-to-pay-5330-rupees-for-overcharging-passenger-train-fare-3215280#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 20:29:13 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ जेबा परवीन ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-ordered-to-pay-5330-rupees-for-overcharging-passenger-train-fare-3215280</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. तमिलनाडु के एक उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे और रेलवे बोर्ड को एक यात्री से ज्यादा किराया वसूलने के मामले में जिम्मेदार ठहराया है. यह मामला एक ऐसी ट्रेन का है, जो नाम से एक्सप्रेस स्पेशल थी, लेकिन उसकी रफ्तार, समय और स्टॉपेज आम पैसेंजर ट्रेन जैसे ही थे. इसके बावजूद यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिया जा रहा था. इसके बाद आयोग ने रेलवे को यात्री को कुल 5,330 रुपए लौटाने का आदेश दिया है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री ने अप्रैल, मई और अगस्त 2024 में कर्नाटक के कारवार से मैंगलोर सेंट्रल तक इसी ट्रेन से सफर किया था. हर बार उससे सामान्य पैसेंजर किराये से ज्यादा पैसे वसूले गए. यात्री ने इस बारे में रेलवे अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली. यही वजह है आखिर में उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;कितनी बार वसूला गया ज्यादा किराया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;शिकायतकर्ता के मुताबिक, अप्रैल 2024 में कारवार से मैंगलोर सेंट्रल जाने के लिए उसने टिकट लिया तो उससे 125 रुपए वसूले गए, जबकि पैसेंजर ट्रेन के लिए लागू किराया 65 रुपए था. इसके बाद फिर मई में वह अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ इसी ट्रेन में गया. इस बार तीन वयस्कों और एक बच्चे के टिकट के लिए 440 रुपए लिए गए. अगस्त में अकेले सफर करने पर भी उससे 125 रुपए ही वसूले गए.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;हालांकि, यात्री ने हर बार स्टेशन मास्टर के सामने ज्यादा किराया लेने का मुद्दा उठाया, लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई. आखिरकार उसने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;रेलवे ने क्या दलील दी?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;रेलवे ने कोर्ट के सामने कहा कि कोरोना महामारी से पहले यह ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलती थी. बाद में इसे स्पेशल ट्रेन की श्रेणी में शामिल किया गया और उसी के मुताबिक किराया तय किया गया. रेलवे का कहना था कि रेलवे बोर्ड को ट्रेन की श्रेणी बदलने का अधिकार है और यह प्रशासनिक व नीतिगत फैसला है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;कोर्ट ने रेलवे की दलील क्यों खारिज की?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;आयोग के अध्यक्ष पी. गणेशराम और सदस्य आर. रमोल्ला तथा एन. लक्ष्मणन ने 17 सितंबर को इस मामले में आदेश दिया. आयोग ने कहा कि सिर्फ ट्रेन का नाम एक्सप्रेस स्पेशल रख देने से रेलवे को एक्सप्रेस का किराया वसूलने का अधिकार नहीं मिल जाता. अगर यात्रियों से ज्यादा किराया लिया जा रहा है, तो उन्हें उसी के तरह की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, ताकि सफर के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;रेलवे को देने होंगे कुल 5,330 रुपये&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे और रेलवे बोर्ड को यात्री को कुल 5,330 रुपए देने का आदेश दिया है. इसमें परिवार से वसूले गए 330 रुपए का रिफंड, सेवा में कमी और गलत व्यापारिक व्यवहार के लिए 3,000 रुपए तथा मानसिक परेशानी के लिए 2,000 रुपए शामिल हैं.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/kisan-vikas-patra-2026-interest-rate-1-crore-investment-and-maturity-amount-explained-3215260&quot;&gt;1 लाख लगाओ और 2 लाख पाओ, ये योजना डबल कर देती है पैसा&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe title=&quot;YouTube video player&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/uhYKocsUXhI?si=h1cEEe-niuQa1JrN&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/15/109b1ee002b08787a5143e54e92ba7b117947547309271241_original.png" width="220"/></item><item><title><![CDATA[1 लाख लगाओ और 2 लाख पाओ, ये योजना डबल कर देती है पैसा]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/kisan-vikas-patra-2026-interest-rate-1-crore-investment-and-maturity-amount-explained-3215260</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/kisan-vikas-patra-2026-interest-rate-1-crore-investment-and-maturity-amount-explained-3215260#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 19:26:08 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ जेबा परवीन ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/kisan-vikas-patra-2026-interest-rate-1-crore-investment-and-maturity-amount-explained-3215260</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;आज के समय में हर कोई अपनी बचत को ऐसी सरकारी योजना में लगाना चाहते हैं, जहां बाजार के उतार-चढ़ाव का असर न पड़े और निवेश पर एक तय समय के बाद पैसा दोगुना हो जाए, तो किसान विकास पत्र (KVP) एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें जमा की गई रकम एक तय समय में दोगुनी हो जाती है. यानी अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;किसान विकास पत्र (KVP) उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो लंबी अवधि के लिए पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं और जिन्हें शेयर बाजार से जुड़े जोखिम पसंद नहीं हैं. हालांकि, इसमें बड़ी रकम निवेश करने से पहले ब्याज दर, मैच्योरिटी अवधि, टैक्स और पैसे निकालने से जुड़े नियम समझना जरूरी है. बड़ी बात यह है कि इस योजना में निवेश की अधिकतम सीमा तय नहीं है. यानी कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक 1 करोड़ रुपए तक भी निवेश कर सकता है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;किसान विकास पत्र पर कितना मिल रहा ब्याज?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए किसान विकास पत्र पर सालाना 7.5% ब्याज मिल रहा है. इस योजना में ब्याज सालाना कंपाउंड होता है. मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से निवेश की रकम 115 महीने यानी करीब 9 साल और 7 महीने में दोगुनी हो जाती है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;उदाहरण के तौर पर, अगर आप इस योजना में 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे. इसी तरह, 1 करोड़ रुपए का निवेश करने पर मैच्योरिटी के समय रकम बढ़कर करीब 2 करोड़ रुपए हो सकती है. यह रकम टैक्स से पहले की है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या 1 करोड़ रुपए निवेश करना सही है?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;किसान विकास पत्र (KVP) की एक खास बात यह है कि इसमें निवेश की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है. यानी निवेशक अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के हिसाब से कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं. हालांकि, निवेश की रकम के लिए लागू न्यूनतम जमा और अन्य नियमों का पालन करना जरूरी है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;किन लोगों के लिए सही है यह योजना?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;यह योजना उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकती है, जो अपनी मूल रकम को सुरक्षित रखना चाहते हैं और लंबे समय तक एक तय रिटर्न की उम्मीद करते हैं. वरिष्ठ नागरिकों समेत ऐसे निवेशक, जिन्हें बाजार के जोखिम से दूर रहना है, इस पर विचार कर सकते हैं.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-rac-ticket-rules-change-review-full-berth-fare-and-passenger-concerns-3214991&quot;&gt;दशकों पुराना RAC सिस्टम खत्म क्यों करना चाहता है रेलवे, यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा?&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe title=&quot;YouTube video player&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/uhYKocsUXhI?si=w9wWJZB_-QY-9LGs&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/15/7034ae05f9a79240893957449949782417947513873091241_original.png" width="220"/></item><item><title><![CDATA[10 दिन में कटे 13000 चालान, दिल्ली में 68 लाख का जुर्माना भरेंगे लोग]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/delhi-pollution-mcd-issues-13000-challans-and-imposes-rs-68-lakh-fine-in-10-days-3215211</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/delhi-pollution-mcd-issues-13000-challans-and-imposes-rs-68-lakh-fine-in-10-days-3215211#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 16:07:03 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ जेबा परवीन ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/delhi-pollution-mcd-issues-13000-challans-and-imposes-rs-68-lakh-fine-in-10-days-3215211</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. दिल्ली नगर निगम (MCD) की टीमों ने पिछले 10 दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 13 हजार से ज्यादा चालान काटे हैं. इनमें खुले में कचरा जलाने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से जुड़े शामिल हैं. इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी करने वालों पर 68 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;MCD की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान में 164 रात में गश्त करने वाली टीमें और 134 दिन में गश्त करने वाली टीमें लगाई गई थीं. दिवाली से ठीक एक दिन पहले और उसके अगले दिन भी कार्रवाई की गई. इन दो दिनों में करीब 1,800 चालान काटे गए. इस काम में करीब 1,486 निगम कर्मचारियों और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने मदद की. निगम का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नजर रखने और नियमों का पालन कराने के लिए लगातार जांच की जा रही है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;1,559 निर्माण स्थलों की हुई जांच&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;MCD के बिल्डिंग विभाग ने अभियान के दौरान 1,559 निर्माणाधीन जगहों की जांच की. इनमें से 449 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद इन साइट्स पर 68 लाख रुपये से ज्यादा का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया. निगम की टीमें खुले में कचरा जलाने, धूल फैलाने और प्रदूषण से जुड़े दूसरे उल्लंघनों पर भी कार्रवाई कर रही हैं.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;प्रदूषण वाले इलाकों में मिली गड़बड़ी&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों ने अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर प्रदूषण प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. इस दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास धूल हटाने और कचरे के प्रबंधन में कुछ कमियां मिलीं. निरीक्षण में PWD, MCD, ट्रैफिक पुलिस, DMRC, NHAI और रेलवे समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;MCD ने लगाए 167 वॉटर स्प्रिंकलर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;प्रदूषण कम करने के लिए MCD ने 167 वॉटर स्प्रिंकलर और 40 एंटी-स्मॉग गन लगाए हैं. निगम की दिन और रात की टीमें खुले में कचरा जलाने, सड़क पर धूल और गड्ढों जैसी समस्याओं पर नजर रख रही हैं. इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की टीमें भी प्रदूषण के स्रोतों का निरीक्षण कर रही हैं. अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने और प्रदूषण रोकने के उपायों की नियमित निगरानी करने को कहा है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-rac-ticket-rules-change-review-full-berth-fare-and-passenger-concerns-3214991&quot;&gt;दशकों पुराना RAC सिस्टम खत्म क्यों करना चाहता है रेलवे, यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा?&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe title=&quot;YouTube video player&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/uhYKocsUXhI?si=8ogZgxFQ3rCDkclP&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/15/bc60e5f624f5598789f4de08d51cc99917947390057721241_original.png" width="220"/></item><item><title><![CDATA[दशकों पुराना RAC सिस्टम खत्म क्यों करना चाहता है रेलवे, यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा?]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-rac-ticket-rules-change-review-full-berth-fare-and-passenger-concerns-3214991</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-rac-ticket-rules-change-review-full-berth-fare-and-passenger-concerns-3214991#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:28:44 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ अहमद बिलाल ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-rac-ticket-rules-change-review-full-berth-fare-and-passenger-concerns-3214991</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. इनमें बड़ी संख्या ऐसे यात्रियों की होती है, जिन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिलने पर RAC टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ती है. लेकिन अब रेलवे की दशकों पुरानी RAC व्यवस्था को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है.&amp;nbsp;सवाल उठ रहा है कि क्या रेलवे RAC सिस्टम को खत्म करने या इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है? हालांकि, फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस व्यवस्था की समीक्षा का मुद्दा जरूर सामने आया है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;दरअसल, RAC यानी Reservation Against Cancellation टिकट पर दो यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ दी जाती है. दोनों यात्रियों को बैठने के लिए जगह तो मिलती है, लेकिन सोने के लिए पूरी बर्थ नहीं मिलती. इसके बावजूद दोनों यात्रियों से पूरा किराया लिया जाता है.&amp;nbsp;यानी किराया पूरी बर्थ का और सोने की जगह आधी. यात्रियों की सुविधा और किराये के इस अंतर को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या है RAC व्यवस्था पर सवाल?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;RAC टिकट मिलने पर यात्री को ट्रेन में सफर करने की अनुमति होती है, लेकिन उसे शुरुआत में पूरी बर्थ नहीं मिलती. एक ही बर्थ को दो यात्रियों के बीच बांट दिया जाता है. अगर ट्रेन रवाना होने से पहले या यात्रा के दौरान कोई कन्फर्म टिकट रद्द करता है और बर्थ खाली होती है, तो RAC यात्री को पूरी बर्थ मिलने की संभावना रहती है. लेकिन अगर बर्थ खाली नहीं होती, तो दोनों यात्रियों को उसी सीमित जगह में सफर करना पड़ता है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;इस व्यवस्था में एक और परेशानी तब सामने आती है, जब एक ही बर्थ पर महिला और पुरुष यात्रियों को जगह दी जाती है. ऐसे मामलों में यात्रियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही ट्रेन में मौजूद टीटीई के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करना कई बार चुनौती बन जाता है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;संसदीय समिति भी उठा चुकी है सवाल&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;RAC व्यवस्था पर सिर्फ यात्रियों की ओर से ही नहीं, बल्कि संसदीय समिति की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं. समिति ने इस बात पर चिंता जताई है कि जब यात्री को सोने के लिए पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया क्यों लिया जा रहा है. समिति ने रेलवे को मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने और यात्रियों के हित में जरूरी बदलाव पर विचार करने की सिफारिश की है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्यों शुरू हुई थी RAC व्यवस्था?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;RAC व्यवस्था उस दौर में शुरू की गई थी, जब रेलवे में टिकटों का आरक्षण मुख्य रूप से मैनुअल तरीके से होता था. उस समय टिकट कैंसिल होने और खाली होने वाली बर्थ का तुरंत पता लगाने के लिए आज जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में रेलवे ने एक बर्थ पर दो यात्रियों को जगह देने का प्रावधान बनाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सफर का मौका मिल सके. बाद में किसी यात्री का टिकट कैंसिल होने पर RAC यात्री को पूरी बर्थ मिलने का रास्ता खुल जाता था.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;अब सबसे बड़ा सवाल- यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;अगर रेलवे RAC व्यवस्था को खत्म करने या इसमें बदलाव करने का फैसला करता है, तो इसका सीधा असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि RAC को पूरी तरह खत्म करने पर विचार हो रहा है या सिर्फ किराये और बर्थ आवंटन के नियमों में बदलाव की संभावना तलाशी जा रही है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;फिलहाल यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा. लेकिन इतना जरूर है कि जिस व्यवस्था के तहत यात्रियों को पूरा किराया देने के बावजूद आधी बर्थ पर सफर करना पड़ता है, उस पर अब नए सिरे से विचार की जरूरत महसूस की जा रही है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;यह भी पढ़ें- &lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/railway-cancelled-train-from-howrah-rail-mandal-due-to-chhath-2026-see-list-3215197&quot;&gt;Train Cancelled: छठ पर रेलवे ने रद्द की 38 ट्रेनें, किस रूट पर होगी परेशानी?&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe title=&quot;YouTube video player&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/uhYKocsUXhI?si=Yg8IngyafoWwPVQu&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/14/6973c2de72a5696f19d3bab4f6ab1f1317946772589731241_original.png" width="220"/></item><item><title><![CDATA[Train Cancelled: छठ पर रेलवे ने रद्द की 38 ट्रेनें, किस रूट पर होगी परेशानी?]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/railway-cancelled-train-from-howrah-rail-mandal-due-to-chhath-2026-see-list-3215197</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/railway-cancelled-train-from-howrah-rail-mandal-due-to-chhath-2026-see-list-3215197#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:27:41 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ जेबा परवीन ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/railway-cancelled-train-from-howrah-rail-mandal-due-to-chhath-2026-see-list-3215197</guid><description><![CDATA[&lt;p&gt;बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व मनाया जा रहा है. जिसके चलते कई अलग- अलग जगहों पर रहने वाली प्रवासी अपने घर इस पूजा के लिए पहुंचे हैं. इस पर्व में हर बार की तरह इस बार भी लोगों की भीड़ को देखते हुए केलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. तो वहीं कई ट्रेनों के रूट्स बदले गए हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनें इस पर्व की वजह से ही रद्द कर दी गई हैं.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;दरअसल पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) ने हावड़ा रेल मंडल में कईट्रेनों को कैंसिल किया गया है. 15 नवंबर को 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसके अलावा 2 ट्रेनों को रास्ते में 25 मिनट तक रोका जाएगा. रेलवे के इस फैसले का असर हावड़ा, बंडेल, कटवा, बर्धमान, आजिमगंज और रामपुरहाट समेत कई रूटों पर पड़ेगा. रेलवे ने यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;38 ट्रेनें की गई हैं रद्द&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;रेलवे के अनुसार, 15 नवंबर को 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है:&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;border-collapse: collapse; width: 70.8808%; height: 300px;&quot; border=&quot;1&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;स्टेशन&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;रद्द ट्रेनों का नंबर&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 44px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 44px;&quot;&gt;हावड़ा (16)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 44px;&quot;&gt;37831, 37251, 37651, 37655, 37611, 37235, 37241, 37243, 37253, 37255, 37835, 37839, 37829, 37361, 37377, 37917&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;बंडेल (7)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;37246, 37236, 37240, 37242, 37248, 37250, 37749&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;आरामबाग (1)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;37362&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;गोगहाट (1)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;37376&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;पुंडूआ (1)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;37614&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;मेमारी (2)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; text-align: center; height: 22px;&quot;&gt;37652, 37656&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;कटवा (4)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;63007, 37748, 37920, 53009&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;आजिमगंज (1)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;53012&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;बर्धमान (4)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;37834, 37836, 37838, 37832&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style=&quot;height: 22px;&quot;&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;रामपुरहाट (1)&lt;/td&gt;
&lt;td style=&quot;width: 50%; height: 22px; text-align: center;&quot;&gt;63008&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2 ट्रेनों का रास्ता बदला&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;जहां एक तरफ रेलवे ने 38 ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं दूसरी ओर 2 ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया है. जो इस प्रकार हैं:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;ट्रेन नंबर 37363: हावड़ा-आरामबाग लोकल को रास्ते में 25 मिनट रोका जाएगा.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ट्रेन नंबर 53053: कटवा-निमतिता पैसेंजर को भी रास्ते में 25 मिनट तक रोका जाएगा.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;क्यों की गईं ट्रेनें रद्द?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;बता दें कि पूर्वी रेलवे हावड़ा मंडल के 6 रेल सेक्शन में पटरियों की मरम्मत और जरूरी रखरखाव का काम किया जा रहा है. ये काम 15 नवंबर को सुबह 9:55 बजे से शाम 4:25 बजे तक अलग-अलग समय पर होगा. ऐसे में इस समय पर चलने वाली सभी ट्रेनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से भी अपील की है वो यदि ट्रेन से सफर करने वाले हों, तो इस समय में पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करें उसके बाद ही घर से निकलें.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ये भी पढ़ें: &lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/lpg-cylinder-price-under-delhi-ujjawala-scheme-people-get-benefit-of-300-rupees-3215152&quot;&gt;LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/15/132cfac23c9bb120a4cf6bb15585e20617947358655731346_original.jpg" width="220"/></item><item><title><![CDATA[कन्फर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें रेलवे का नियम]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-confirmed-ticket-transfer-rules-how-to-change-passenger-name-3215193</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-confirmed-ticket-transfer-rules-how-to-change-passenger-name-3215193#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:10:15 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ जेबा परवीन ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-confirmed-ticket-transfer-rules-how-to-change-passenger-name-3215193</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;आमतौर पर कई बार ट्रेन से सफर की सारी तैयारियां हो जाती हैं और यात्री के पास टिकट भी कन्फर्म होता है, लेकिन आखिरी समय पर अचानक कोई जरूरी काम आ जाने पर उसे अपनी यात्रा टालनी पड़ती है. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग टिकट कैंसिल कराने और रिफंड मिलने के बारे में सोचते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते है कि भारतीय रेलवे कुछ खास परिस्थितियों में कन्फर्म टिकट पर यात्री का नाम बदलने की सुविधा भी देता है. यानी अगर टिकट बुक कराने वाला व्यक्ति सफर नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह कोई दूसरा पात्र व्यक्ति यात्रा कर सकता है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपना टिकट किसी भी दोस्त या जान-पहचान वाले को दे सकते हैं. रेलवे ने टिकट ट्रांसफर के लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं. इसके लिए निर्धारित समय से पहले आवेदन करना और जरूरी दस्तावेज जमा करना भी अनिवार्य है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को यह सुविधा मिलती है और इसके लिए क्या करना होगा.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;परिवार के किन सदस्यों को दे सकते हैं टिकट?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप अपने कन्फर्म टिकट पर अपना नाम बदलवाकर परिवार के इन सदस्यों के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;li&gt;पिता और माता&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;भाई और बहन&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;बेटा और बेटी&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;पति और पत्नी&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;यानी अगर आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना टिकट माता-पिता, भाई-बहन, बेटे-बेटी या पति-पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं. लेकिन सामान्य तौर पर दोस्त, पड़ोसी, चाचा, मामा या किसी अन्य रिश्तेदार को इस सुविधा के तहत टिकट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. ध्यान रखें कि इसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर कराने के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना जरूरी है.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot;&gt;
&lt;p dir=&quot;ltr&quot; lang=&quot;hi&quot;&gt;यात्रा कैंसिल होने पर बेकार नहीं जाएगा कंफर्म टिकट, इन लोगों के नाम करवा सकते हैं ट्रांसफर, कंफर्म टिकट पर दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है सफर, जानिए नियम! #IndianRailways #ConfirmedTicket #RailwayRules #TrainTravel Confirmed Ticket Transfer, Railway Ticket Rules, Passenger Name Change, Train Ticket&lt;/p&gt;
&amp;mdash; Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) &lt;a href=&quot;https://x.com/Indianrailgadi/status/2121505915887038756?ref_src=twsrc%5Etfw&quot;&gt;November 14, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;
&lt;script src=&quot;https://platform.x.com/widgets.js&quot; async=&quot;&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;
छात्रों और बारातियों के लिए भी सुविधा&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;स्कूल-कॉलेज के छात्र:&lt;/strong&gt; किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के छात्र का टिकट उसी संस्थान के दूसरे छात्र के नाम किया जा सकता है. इसके लिए संस्थान के प्रमुख को ट्रेन छूटने से कम से कम 48 घंटे पहले लिखित आवेदन देना होगा.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;शादी की बारात:&lt;/strong&gt; इसी तरह बारात में शामिल होने वाले किसी यात्री की जगह दूसरे व्यक्ति का नाम टिकट पर दर्ज कराया जा सकता है. इसके लिए बारात के समूह का मुखिया कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन कर सकता है.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;NCC कैडेट्स:&lt;/strong&gt; वहीं, NCC कैडेट्स के में एक कैडेट की जगह दूसरे कैडेट का नाम टिकट पर दर्ज कराया जा सकता है. इसके लिए समूह के प्रभारी अधिकारी को ट्रेन छूटने से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;सरकारी कर्मचारी:&lt;/strong&gt; अगर कोई सरकारी कर्मचारी आधिकारिक काम से यात्रा नहीं कर पा रहा है और उसकी जगह किसी दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, तो सक्षम अधिकारी के लिखित अनुरोध पर टिकट ट्रांसफर कराया जा सकता है. इसके लिए भी कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;टिकट ट्रांसफर के लिए कौन-से डॉक्युमेंट्स जरूरी?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;टिकट पर नाम बदलवाने के लिए रिजर्वेशन ऑफिस जाते समय कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;टिकट की प्रिंटेड कॉपी या ई-टिकट की इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप&lt;/li&gt;
&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;मूल टिकटधारक का पहचान पत्र&lt;/li&gt;
&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;जिस व्यक्ति के नाम टिकट ट्रांसफर कराना है, उसका पहचान पत्र&lt;/li&gt;
&lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;परिवार के सदस्य के मामले में रिश्ते का प्रमाण देने वाला दस्तावेज&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/delhi-government-single-digital-platform-plan-notification-says-voter-id-or-license-can-be-used-for-schemes-3215042&quot;&gt;Aadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe title=&quot;YouTube video player&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/uhYKocsUXhI?si=AEjVqm90vs0BTIp_&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/15/62a6550030490d639bca234e2d91df4d17947353631871241_original.png" width="220"/></item><item><title><![CDATA[LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/lpg-cylinder-price-under-delhi-ujjawala-scheme-people-get-benefit-of-300-rupees-3215152</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/lpg-cylinder-price-under-delhi-ujjawala-scheme-people-get-benefit-of-300-rupees-3215152#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 13:28:04 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ शैलजा पांडे ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/lpg-cylinder-price-under-delhi-ujjawala-scheme-people-get-benefit-of-300-rupees-3215152</guid><description><![CDATA[&lt;p&gt;गैस सिलेंडर के दाम पिछले कुछ महीनों में बढ़कर 900 रुपये के पार पहुंच गए हैं. हालांकि हर राज्य में वैट के हिसाब से सिलेंडर के दाम अलग- अलग होते हैं. लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां पर आपको गैस सिलेंडर महज 642 रुपये में ही मिल जाएगा. ये राज्य है देश की राजधानी दिल्ली, जहां सरकार 642 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है, जानते हैं ये 300 रुपये की छूट कैसे मिलेगी? नहीं जानते होंगे ना, आइये बताते हैं.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;दरअसल केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) चला रही है. जिसके तहत सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घरेलू LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. ये रकम सीधे बैंक खाते में आ जाती है.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;घरेलू LPG की क्या है कीमत?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;इंडियन ऑयल ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए पोस्ट शेय कर बताया है कि, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. उज्ज्वला योजना के पात्र उपभोक्ताओं को 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर की प्रभावी कीमत 642 रुपये रह जाती है.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot;&gt;
&lt;p dir=&quot;ltr&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;Making LPG more affordable for every home! In Delhi, a 14.2 kg LPG cylinder costs ₹942, while eligible PMUY beneficiaries receive a ₹300 subsidy directly in their bank accounts, bringing their effective cost down to ₹642. Additionally, the Government bears ₹325.24 per cylinder towards LPG supply costs. More support behind every refill. More warmth in every home. #IndianOil #LPG #PMUY @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas&lt;/p&gt;
&amp;mdash; Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) &lt;a href=&quot;https://x.com/IndianOilcl/status/2121831512123285674?ref_src=twsrc%5Etfw&quot;&gt;November 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;
&lt;script src=&quot;https://platform.x.com/widgets.js&quot; async=&quot;&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सरकार उठा रही अतिरिक्त खर्च&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;गैस सिलेंडर की कीमत में राहत देने के लिए सरकार सिर्फ उपभोक्ताओं को सब्सिडी ही नहीं दे रही, बल्कि LPG की सप्लाई से जुड़े खर्च का एक हिस्सा भी खुद उठा रही है. इंडियन ऑयल के इस पोस्ट के मुताबिक, 14.2 किलो के एक सिलेंडर की लागत 1,267.24 रुपये बताई गई है. इसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा सरकार 325.24 रुपये का अतिरिक्त खर्च भी वहन करती है.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;इस तरह पात्र उज्ज्वला लाभार्थियों को एक सिलेंडर के लिए 642 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि बाकी खर्च का भार सरकार उठाती है. तो ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो आपको भी यहां सिलेंडर महज 642 रुपये में मिल जाएगा.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ये भी पढ़ें: &lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/business/8th-pay-commission-website-latest-5-new-updates-know-about-salary-hike-3215110&quot;&gt;8th Pay Commission की वेबसाइट पर आए 5 नए अपडेट, सैलरी पर फैसला कब?&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/15/397ead01dea599848078c20fb534b7c717947287718811346_original.jpg" width="220"/></item><item><title><![CDATA[Aadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/delhi-government-single-digital-platform-plan-notification-says-voter-id-or-license-can-be-used-for-schemes-3215042</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/delhi-government-single-digital-platform-plan-notification-says-voter-id-or-license-can-be-used-for-schemes-3215042#respond</comments><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 09:00:11 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ शैलजा पांडे ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/delhi-government-single-digital-platform-plan-notification-says-voter-id-or-license-can-be-used-for-schemes-3215042</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;हर राज्य की सरकार अपने राज्य की जनता के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती है. जिसके जरिए वो आर्थिक और अन्य सब्सिडी से जुड़े लाभ ले सकें. इसी कड़ी में दिल्ली में भी सरकार कई योजनाएं चलाती हैं. ऐसे में अब राजधानी में सरकार तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक अलग प्लान बना रही है. जिसके तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी के दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे. इसके लिए सरकार ने यूनिफाइड सिटिजन डाटा प्लेटफॉर्म (Unified Citizen Data Platform) को मंजूरी दे दी है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;इस नई प्लानिंग की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही की थी. अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस व्यवस्था का मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना और एक ही व्यक्ति का अलग-अलग योजनाओं में बार-बार लाभार्थी के रूप में नाम दर्ज होने से रोकना है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या होगा इस नए प्लेटफॉर्म से?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;दरअसल दिल्ली सरकार एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना चाहती है, जिसमें अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी. इससे सरकार को पता चल सकेगा कि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ ले रहा है. साथ ही एक ही व्यक्ति के नाम पर दोबारा या गलत तरीके से सरकारी सहायता लेने की संभावना कम होगी. सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी मदद सही जरूरतमंदों तक पहुंचाने में आसानी होगी.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;आधार कार्ड नहीं है जरूरी&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;इस नई व्यवस्था में आधार कार्ड का इस्तेमाल अपनी मर्जी से होगा. सरकार को आधार से पहचान सत्यापित करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लेनी होगी. अगर कोई व्यक्ति आधार से वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहता है या किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाता है, तो भी उसे सरकारी सेवा या योजना का लाभ दिया जाएगा.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;अन्य दस्तावेज भी होंगे मान्य&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;अगर कोई व्यक्ति आधार से पहचान सत्यापित नहीं कराना चाहता है, तो वो दूसरे सरकारी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे: वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि. इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र भी दिया जा सकता है लेकिन उससे पहले जानकारी देना होगी.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;जनता को मिलेगी राहत&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;इस नई व्यवस्था से दिल्ली सरकार की अलग-अलग योजनाओं का रिकॉर्ड एक जगह रखने में मदद मिलेगी. इससे फर्जी लाभार्थियों और एक व्यक्ति कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा. हालांकि, आम लोगों के लिए राहत की बात ये है कि आधार वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है. ऐसे में यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आपको सबी योजनाओं का लाभ मिल सकता है.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ये भी पढ़ें: &lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/mrp-overcharging-case-retailer-ordered-to-pay-20007-rupees-for-charging-extra-7-rupees-3214984&quot;&gt;MRP से ज्यादा पैसे लेना दुकानदार को पड़ा भारी, ग्राहक को मिले 20 हजार रुपए&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/15/3d1aa3a641d8156b3f81c3a7538ad88017947127220971346_original.jpg" width="220"/></item><item><title><![CDATA[MRP से ज्यादा पैसे लेना दुकानदार को पड़ा भारी, ग्राहक को मिले 20 हजार रुपए]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/mrp-overcharging-case-retailer-ordered-to-pay-20007-rupees-for-charging-extra-7-rupees-3214984</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/mrp-overcharging-case-retailer-ordered-to-pay-20007-rupees-for-charging-extra-7-rupees-3214984#respond</comments><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:38:29 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ जेबा परवीन ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/mrp-overcharging-case-retailer-ordered-to-pay-20007-rupees-for-charging-extra-7-rupees-3214984</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;दुकान या सुपरमार्केट से सामान खरीदते समय ग्राहक अक्सर पैकेट पर लिखी कीमत पर ध्यान नहीं देते और दुकानदार जितने पैसे मांगता है, उतने चुका देते हैं. लेकिन क्या पैकेट पर छपी कीमत से एक रुपया भी ज्यादा वसूलना दुकानदार के लिए कानूनी परेशानी कर सकता है. केरल में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक सुपरमार्केट ने बच्चे के नेक पिलो की कीमत 162 रुपये होने के बावजूद ग्राहक से 169 रुपये वसूल लिए.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;महज 7 रुपए ज्यादा वसूलने पर यह मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा और रिटेलर की गलती उस पर भारी पड़ गई. सुनवाई के बाद आयोग ने ग्राहक को कुल 20,007 रुपए देने का आदेश दिया.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ग्राहक से कैसे वसूले 7 रुपए ज्यादा?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;दरअसल, यह मामला जून 2025 का है. मलप्पुरम के एक व्यक्ति ने सुपरमार्केट से सात दूसरे चीजों के साथ बच्चे के इस्तेमाल के लिए नेक पिलो खरीदा था. पैकेट पर इसकी कीमत 162 रुपए लिखी थी, लेकिन बिल में उससे 169 रुपए लिए गए. यानी ग्राहक से सिर्फ 7 रुपए ज्यादा लिए गए.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;बाद में ग्राहक ने देखा कि पैकेट पर असली कीमत के ऊपर एक दूसरा प्राइस टैग चिपकाया गया था. उसने सुपरमार्केट के कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद उसने कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराई.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;सुपरमार्केट ने क्या सफाई दी?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;सुपरमार्केटने माना कि उसके कर्मचारी से प्राइस टैग लगाने में गलती हुई थी. उनका कहना था कि इसी कंपनी के एक दूसरे प्रोडक्ट की MRP 179 रुपए थी, जिसे 169 रुपए में बेचा जा रहा था. गलती से उसी प्रोडक्ट का टैग नेक पिलो पर लग गया. रिटेलर ने यह भी कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया और वह अतिरिक्त पैसे लौटाने के साथ गिफ्ट वाउचर देने को तैयार था. हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि नेक पिलो की असली MRP 162 रुपए थी.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;कमीशन ने रिटेलर को क्यों ठहराया जिम्मेदार?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;29 अक्टूबर के आदेश में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने तस्वीरों और दोनों पक्षों के बयानों पर विचार किया. आयोग ने माना कि पैकेट पर दो अलग-अलग कीमतों के टैग लगे थे और सुपरमार्केट ने 169 रुपए वसूलने की बात भी स्वीकार की थी. इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आयोग ने निर्माता कंपनी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;कमीशन ने सुपरमार्केट को ज्यादा वसूले गए 7 रुपए लौटाने के साथ 10,000 रुपए मुआवजे और 10,000 रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया. इस तरह ग्राहक को कुल 20,007 रुपए मिलेंगे.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/karnataka-high-court-upholds-ops-pension-rights-of-retired-professor-orders-pension-arrears-3214948&quot;&gt;OPS पेंशन से इनकार किया तो हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe title=&quot;YouTube video player&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/mopwUE4UE-Y?si=sfUdPWiI0j8ED0nh&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/14/c4b7f2b4b7278e47becb254e81745f4117946760834351241_original.png" width="220"/></item><item><title><![CDATA[OPS पेंशन से इनकार किया तो हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार]]></title><link>https://www.abplive.com/utility-news/karnataka-high-court-upholds-ops-pension-rights-of-retired-professor-orders-pension-arrears-3214948</link><comments>https://www.abplive.com/utility-news/karnataka-high-court-upholds-ops-pension-rights-of-retired-professor-orders-pension-arrears-3214948#respond</comments><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 20:21:23 +0530 </pubDate><dc:creator><![CDATA[ जेबा परवीन ]]></dc:creator><category><![CDATA[ यूटिलिटी ]]></category><guid isPermaLink="true">https://www.abplive.com/utility-news/karnataka-high-court-upholds-ops-pension-rights-of-retired-professor-orders-pension-arrears-3214948</guid><description><![CDATA[&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;नौकरी से रिटायर होने के बाद हर कर्मचारी चाहता है कि उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए समय पर पेंशन मिले. लेकिन कई बार नौकरी के दौरान एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने पर पेंशन के नियमों को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है. ऐसा ही मामला कर्नाटक के पूर्व प्रोफेसर के साथ हुआ, जिन्होंने करीब 28 साल तक शिक्षण सेवा दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने से इनकार कर दिया गया.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;इसके बाद यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए प्रोफेसर के पक्ष में फैसला बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत मिलने वाले पेंशन के अधिकार को नियुक्ति की शर्तों के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या था पूरा मामला?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;चिदानंद रेड्डी एस. पाटिल 14 मार्च 1996 को कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़ में लेक्चरर के रूप में नौकरी शुरू की थी. बाद में वह एसोसिएट प्रोफेसर बने. साल 2013 में उन्होंने इजाजत लेकर कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली में प्रोफेसर के पड़ पर चले गए. उनका पुरानी यूनिवर्सिटी से इस्तीफा तकनीकी इस्तीफे के रूप में मंजूर हुआ था. इसके बाद वह 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;सरकार ने क्यों रोकी OPS पेंशन?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;राज्य सरकार का कहना था कि दोनों यूनिवर्सिटी अलग-अलग संस्थान हैं और उनकी सेवा शर्तें भी अलग हैं. इसलिए पुरानी यूनिवर्सिटी में बिताए गए समय को नई नौकरी की सेवा के साथ जोड़कर पेंशन नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही सरकार ने नई नियुक्ति के दौरान NPS से जुड़ी शर्त का भी हवाला दिया.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;हालांकि, 12 अक्टूबर 2026 को डिवीजन बेंच ने सरकार की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने माना कि तकनीकी इस्तीफे के जरिए दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने से प्रोफेसर की पिछली योग्य सेवा खत्म नहीं होती.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;सरकार को देने होंगे पेंशन और एरियर&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;कोर्ट ने निर्देश दिया कि पाटिल को OPS के तहत पेंशन दी जाए और दोनों यूनिवर्सिटी की योग्य सेवा को नियमों के मुताबिक गिना जाए. उन्हें 1 जनवरी 2025 से पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बकाया राशि देनी होगी. देरी से पेमेंट पर 6% सालाना ब्याज भी देना होगा. सरकार को आदेश का पालन करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया गया है. देरी होने पर ब्याज की दर 12% सालाना हो जाएगी और 1 लाख रुपये मुकदमे का खर्च भी देना होगा.\&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.abplive.com/utility-news/no-petrol-or-diesel-without-a-puc-in-gurugram-cameras-at-fuel-pumps-will-read-number-plate-3214930&quot;&gt;गुरुग्राम में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पंप पर कैमरा पढ़ेगा नंबर प्लेट&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe title=&quot;YouTube video player&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/mopwUE4UE-Y?si=kheejb6swHBJU32R&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;]]></description><slash:comments>0</slash:comments><media:thumbnail url="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2026/11/14/405c1c3d3465562d22ca7176537d78e117946677977201241_original.png" width="220"/></item></channel></rss>