बैंक FD नहीं, इन 5 सरकारी योजनाओं में लगाओ पैसा, जानें कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज

उज्जवला योजना: जारी रहेगी 300 रुपए की LPG सब्सिडी, सरकार का ऐलान

शैलजा पांडे — Thu, 1 Oct 2026 08:28:59 +0530

देश में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ उठा रहे हैं. अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. क्योंकि सरकार ने 2026-27 में भी एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है. यानी मतलब साफ है कि उज्जवला योजना के पात्र लाभार्थियों को अब आगे भी सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा.

दरअसल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. पोस्ट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी का लाभ जारी रखने की मंजूरी दी है. वहीं इसके अलावा 5 किलो वाले सिलेंडर पर भी अनुपात के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी. यानी अब प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा.

The Union Cabinet, chaired by PM Sh @narendramodi Ji, has approved the continuation of the targeted subsidy of ₹300 per 14.2 kg domestic LPG cylinder for beneficiaries of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) during FY 2026-27. The subsidy will be prorated for 5 kg cylinders,… pic.twitter.com/YYFP1AcIKc
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 30, 2026

करोड़ों रुपये खर्च करेगी सरकार

बता दें कि पोस्ट में ये भी बताया गया है कि सरकार इस योजना पर 12,001 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए देश में सबसे कम कीमत पर एलपीजी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है. ऐसे में अब 300 रुपये की सब्सिडी का लाभ जारी रखने से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी.

2016 में शुरू हुई थी योजना

इस योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना मई 2016 को शुरू की गई थी. इस योजना की मदद से गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बिना पैसा जमा किए उपलब्ध कराए गए थे और सबसे अहम बात तो ये है कि देशभर में अब तक लगभग 10.57 करोड़ PMUY कनेक्शन दिए गए जा चुकें हैं. इतना ही नहीं, बल्कि दिन प्रति दिन इस योजना में लोगों के जुड़ने की संख्या भी बढ़ रही है.

छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बदल जाएंगी ब्याज दरें!

छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बदल जाएंगी ब्याज दरें!

जेबा परवीन — Wed, 30 Sep 2026 23:46:01 +0530

1 अक्टूबर से देश में बहुत कुछ बदलने वाला है, जैसे LPG के नियम, ईपीएफओ के नियम आदि को लेकर कई सारे बदलाव होने वाले हैं. इसी बीच सरकार ने छोटी बचत योजनाओं को लेकर भी अपनी आखिरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच की ब्याज दरों में बदलाव के बारे में बता दिया है. जिसके तहत सरकार ने इन छोटी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया है.

वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC समेत जरूरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को पहले जैसा ही रखा है. जिसका मतलब है कि निवेशकों को इन योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में न तो बढ़ोतरी की गई है और न ही कटौती.

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2026 को ब्याज दरों को लेकर ये जानकारी दी है. मंत्रालय के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली तीसरी तिमाही यानी 31 दिसंबर 2026 तक छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें पिछली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2026 वाली ही रहेंगी. इसका मतलब है कि जिन लोगों का पैसा इन योजनाओं में लगा है, उन्हें फिलहाल मौजूदा दर के हिसाब से ही रिटर्न मिलता रहेगा.

PPF पर 7.1% ब्याज
PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 7.1% सालाना बनी रहेगी. PPF को लंबे समय के निवेश और टैक्स बचत के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भी लागू रहेगी.

सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज
बेटियों के भविष्य के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना पर सरकार 8.2% सालाना ब्याज देती रहेगी. ये छोटी बचत योजनाओं में मौजूदा समय की ऊंची ब्याज दरों वाली योजनाओं में शामिल है.

NSC पर मिलेगा 7.7% ब्याज
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC पर भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें निवेश करने वालों को अक्टूबर से दिसंबर तक 7.7% सालाना ब्याज मिलता रहेगा.

देखा जाए तो अक्टूबर से होने वाले कई बदलावों में ये छोटी बचत योजनाएं शामिल नहीं होंगी. निवेशकों के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्याज दरें स्थिर रहेंगी. सरकार अगली तिमाही के लिए इन दरों की दोबारा रिव्यू करेगी.

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प्रतीक्षा राणावत — Wed, 30 Sep 2026 21:21:27 +0530

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में प्रशासन और गैस एजेंसियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. जिन उपभोक्ताओं के घरों या इमारतों में पीएनजी यानी पाइप वाली रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर नहीं किया है, उनकी एलपीजी सप्लाई तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है.

इसे लेकर रायबरेली में जिला स्तर की बैठक भी हुई है, इस बैठक के दौरान ही पीएनजी कनेक्शन के विस्तार को लेकर ये योजना तैयार की गई है.

7800 घरों में लग चुके हैं PNG
जिले में अब तक करीब 7800 घरों में PNG कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब भी करीब 2800 घर ऐसे है जिनमें गैस की सप्लाई शुरू नहीं हुई है. जिन इलाकों में PNG की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, वहां जिन घरों ने PNG कनेक्शन नहीं लिया, उनकी LPG सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है. ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जाएंगे और PNG कनेक्शन लेने के लिए समय भी दिया जाएगा.

बंद होगी सिलेंडर सप्लाई
इतना ही नहीं बल्कि यदि नोटिस के 90 दिन बाद तक भी अगर उपभोक्ता PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो उनके घर की LPG सिलेंडर की सप्लाई को बंद किया जा सकता है. इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा घरों को पाइप से मिलने वाली PNG गैस से जोड़ना और LPG पर निर्भरता कम करना है. इसका मतलब ये है कि जिन घरों के इलाके में PNG पहुंच चुकी है, उनके लिए आगे चलकर PNG कनेक्शन लेना जरूरी हो सकता है, ऐसा नहीं करने पर LPG सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

बता दें कि इन दिनों सरकार PNG कनेक्शन का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए दिल्ली से लेकर मुंबई और अन्य राज्यों में भी PNG कनेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिससे कि लोगों की गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके. ऐसा कुछ समय पहले ही हुए ईरान और यूएस के युद्ध के बार गैस की किल्लतों को देखते हुए किया जा रहा है.

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बेटे ने मांगा जायदाद में हिस्सा, कोर्ट ने कहा- बीवी के साथ खाली करो घर

जेबा परवीन — Wed, 30 Sep 2026 20:21:55 +0530

मां- बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का अधिकार होता है, ये तो हम सभी को पता है. लेकिन जब माता- पिता में से कोई एक जिंदा हो और उसकी बच्चों से ना बनती हो, तब? क्या तब भी बच्चे का सम्पत्ति से हिस्सा मांगना सही होगा? इस सवाल का जवाब हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर इस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा.

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मां के मकान पर बेटे की ओर से किए गए मालिकाना हक के दावे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने बेटे और उसकी पत्नी को मकान खाली करने और उनके लगाए ताले हटाने का आदेश दिया है. ये मामला दिल्ली के करावल नगर इलाके का है.

क्या है पूरा मामला?
ये मामला करीब 30 साल पुराना है. साल 1996 में महिला के पति ने अपनी कमाई से एक मकान खरीदा था, लेकिन संपत्ति महिला के नाम पर थी. इसके लिए GPA, एग्रीमेंट टू सेल, वसीयत और रसीद जैसे दस्तावेज मौजूद थे. शादी के बाद महिला ने अपने बेटे और बहू को भी इसी मकान में रहने की अनुमति दी थी. समय के साथ मां और बेटे के रिश्ते खराब हो गए. इसके बाद मां ने दोनों से घर खाली करने को कहा. लेकिन बेटे ने मकान में अपना हिस्सा होने का दावा किया.

क्या कहा बेटे ने?
बेटे का कहना था कि जब जमीन खरीदी गई थी, तब उसने 1.5 लाख रुपये दिए थे. इसके अलावा मकान बनवाने में भी उसने 60 हजार रुपये खर्च किए थे. उसका दावा था कि इन पैसों के योगदान के कारण उसे मकान का संयुक्त मालिक माना जाना चाहिए.

हालांकि, बेटा कोर्ट में ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे सका कि उसने जमीन खरीदने या मकान बनाने के लिए ये रकम वास्तव में दी थी. वो अपने नाम पर संपत्ति का कोई स्वतंत्र मालिकाना दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाया.

कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल घर के खर्च, निर्माण या मरम्मत में पैसे लगाने से किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल जाता. कोर्ट ने ये भी माना कि मकान पर मां के पास मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज मौजूद थे. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर पति अपनी कमाई से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है, तो केवल इस वजह से वो संपत्ति अपने आप बेनामी नहीं हो जाती. इस मामले में पति ने संपत्ति के लिए पैसा दिया था, लेकिन मकान पत्नी के नाम पर था. इससे बेटे को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल जाता.

आखिर में कोर्ट ने मां के हक में फैसल सुनाते हुए बेटे और बहू को घर खाली करने का फैसला सुनाया.

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जेबा परवीन — Wed, 30 Sep 2026 17:47:02 +0530

अगर आप आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी सेवाओं को आसान और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए पांच नई सर्विस शुरू की हैं. इस पहल में राशन लेने के लिए चेहरे से पहचान की सुविधा, नई टोकन मैनेजमेंट सिस्टम और नई वेबसाइट समेत कई बदलाव शामिल हैं.

दरअसल, UIDAI ने इस पहल का ऐलान कोलकाता में आयोजित 17वें आधार दिवस के मौके पर हुए ‘आधार संवाद’ कार्यक्रम में की है. इन बदलावों का खास मकसद आधार से जुड़ी सेवाओं को इस्तेमाल करना पहले के मुकाबले में ज्यादा आसान बनाना और डिजिटल सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर करना है.

राशन लेने के लिए चेहरे से होगी पहचान

UIDAI ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ मिलकर e-PDS लाभार्थियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की है. इसके तहत राशन लेने के दौरान कुछ मामलों में उंगली के निशान के बदले फेस ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है. यानी जिन लोगों के फिंगरप्रिंट से पहचान करने में परेशानी होती है, उन्हें इससे काफी मदद मिल सकती है.

हालांकि, यह एक सहमति आधारित और कॉन्टैक्टलेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे अपने e-PDS सिस्टम में शामिल कर सकते हैं.

UIDAI ऑफिस जाने के लिए नई टोकन व्यवस्था

आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए UIDAI के राज्य और क्षेत्रीय कार्यालय जाने वाले लोगों के लिए नई टोकन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू की गई है. इसका मकसद कार्यालय में लोगों की विजिट को बेहतर तरीके से मैनेज करना और आधार से जुड़ी ऑफलाइन सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है.

कम इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं के लिए नया ढांचा

UIDAI ने Sub-AUA/Sub-KUA (Lite) फ्रेमवर्क भी पेश किया है. यह खासतौर पर उन सरकारी और पात्र गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए है, जिन्हें आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस व्यवस्था में संस्थाओं को अपना अलग ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में वे पहले से मौजूद AUA या KUA के ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेंगी.

SWIK Portal 2.0 हुआ लॉन्च

UIDAI ने आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ी संस्थाओं के लिए SWIK Portal 2.0 भी शुरू किया है.
पात्र गैर-सरकारी संस्थाएं इस पोर्टल के जरिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है.
प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग को ऑनलाइन भेज सकेंगी.
इस SWIK Portal 2.0 का खास मकसद आधार ऑथेंटिकेशन के मंजूर इस्तेमाल के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है.

UIDAI की नई वेबसाइट में मिलेंगी कई सुविधाएं

दरअसल, UIDAI ने अपनी वेबसाइट को भी नए डिजाइन के साथ लॉन्च किया है. इस नई वेबसाइट को इस तरह तैयार किया गया है कि लोगों को आधार से जुड़ी जानकारी, सेवाएं, डॉक्यूमेंट और सहायता आसानी से मिल सके.

वेबसाइट में स्क्रीन रीडर सपोर्ट दिया गया है.
यूजर्स फॉन्ट का साइज एडजस्ट कर सकेंगे.
बेहतर कलर कॉन्ट्रास्ट की सुविधा दी गई है.
कीबोर्ड नेविगेशन को भी शामिल किया गया है.
वेबसाइट अभी हिंदी और अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं को सपोर्ट करती है.
आने वाले समय में इसे 23 भाषाओं तक बढ़ाने की योजना है.

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CNG भरवाने का सही वक्त क्या है, रात या दिन, कब सिलेंडर में ज्यादा आती है गैस?

शैलजा पांडे — Wed, 30 Sep 2026 16:53:25 +0530

सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अगर आपकी गाड़ी भी सीएनजी से चलती है तो क्या आपने ये सुना है कि अगर सुबह जल्दी या फिर रात में सीएनजी भरवाई जाए तो गैस ज्यादा मिलती है. लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में जानना जरूरी है.

दरअसल, यह बात पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि तापमान कम होने पर सीएनजी ज्यादा Dense होती है. यही कारण है कि गाड़ी के टैंक में गैस थोड़ी ज्यादा भर सकती है. इससे माइलेज में भी फायदा हो सकता है. अब जानते हैं कि आखिर सुबह जल्दी या रात के समय में सीएनजी भरवाने पर टैंक में गैस ज्यादा क्यों जाती है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है.

ठंडे तापमान का पड़ता है असर

ये तो सभी जानते हैं कि सीएनजी एक गैस है और तापमान जैसा रहेगा उसका असर इसकी Density पर पड़ता है. ऐसे में अगर मौसम ठंडा है तो गाड़ी के टैंक में गैस थोड़ी ज्यादा घनी हो जाती है, यही कारण है कि अगर आप ठंडे तापमान के समय अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाते हैं तो टैंक में गैस थोड़ी ज्यादा जा सकती है.

फायदा कितना होता है?

सुबह और रात के समय सीएनजी भरवाने का मतलब ये भी नहीं है कि इससे माइलेज पर काफी फर्क पड़ जाएगा. ऐसा करने से फायदा मामूली ही होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी बचत करना चाहते हैं तो आपके लिए सुबह या रात के समय सीएनजी भरवाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

Pressure पर भी पड़ेगा असर

गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय प्रेशर भी मायने रखता है. सुबह और रात के समय तापमान कम हो जाता है तो इसकी वजह से भी गाड़ी में सीएनजी भरने का प्रोसेस थोड़ा बेहतर हो सकता है और सुबह या रात के समय सीएनजी भरवाने से न केवल टैंक में गैस थोड़ा ज्यादा जा सकती है, बल्कि टैंक में गैस सही प्रेशर पर भरती है.

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सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से गायब 18 लाख से अधिक आवेदन, आपका नाम भी तो नहीं हटा!

शैलजा पांडे — Wed, 30 Sep 2026 16:10:48 +0530

क्या आपका भी पैसा सालों से सहारा इंडिया में फंसा हुआ था? जिस पोर्टल के दोबारा शुरू होने पर आपको उम्मीद जागी कि, जल्दी ही अब ये पैसा वापस मिल जाएगा. लेकिन क्या आपने इसकी स्थिति को जांचा है? यदि नहीं! तो एक बार जरूर चक कर लीजिए क्योंकि हाल ही में एक RTI एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि सहारा रिफंड पोर्टल से करीब 18 लाख आवेदन गायब है.

दरअसल RTI एक्टिविस्ट नौशाद अली सूचना के अपने अधिकार के तहत केंद्रीय रदिस्ट्राय ऑफिस से दो बार सूचनाएं मांगी थी. जिसके जरिए ही इस बात का खुलासा हुआ है. कहीं आप भी तो उन 18 लाख लोगों में शामिल नहीं? इस बात को पक्का कर लें.

RTI में क्या आया सामने?
बड़ौत बागपत निवासी RTI एक्टिविस्ट नौशाद अली की पहली RTI 24 अक्टूबर 2025 को और दूसरी 28 जुलाई 2026 को दाखिल की गई थी. केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने दोनों का जवाब भी दिया, लेकिन आपस में मैच नहीं हुए. नौशाद के पहले जवाब में उन्हें बताया गया कि 10 नवंबर 2025 तक कुल 1,67,96,469 जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया. इनमें से 1,40,45,099 ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए.

हालांकि, इनमें से केवल 34,35,874 वैलिड आवेदकों को 17 नवंबर 2025 तक 6,621.85 करोड़ रुपये उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे लौटाए गए. कुल क्लेम की गई रकम 95,732.50 करोड़ रुपये बताई गई.

दूसरे RTI में क्या आया सामने?
तो वहीं, दूसरे जवाब में 28 जुलाई 2026 के जवाब में 3 सितंबर 2026 को बताया गया है कि अब तक 1,49,48,879 जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से 41,56,693 आवेदनों का वेरिफिकेशन हुआ और इन्हें 9,267.89 करोड़ रुपये दिए गए है. 4 सितम्बर 2026 तक यही राशि बांटी गई.

18 लाख आवेदन गायब
जब नौशाद ने अपने पहले मिले जवाब और दूसरे मिले जवाब को कम्पेयर कर वेरिफाई किया, तो सामने आया कि पहले जवाब में कुल 1,67,96,469 रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो वहीं बाद में जो जवाब आया उसमें ये घटकर 1,49,48,879 रह गई. जिसका मतलब है कि 1867590 जमाकर्ता ही गायब हो गए है.

कहां गायब हुए आवेदन?
ये आंकड़े कई सारे सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि या तो इन 18 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं. या फिर ये आंकड़े गलत सामने आए हैं. मामला जो भी हो लेकिन नुकसान तो उन आवेदकों का है जिनका आवेदन नहीं मिल रहा है. यदि आपने भी रिफंड के लिए प्रोसेस किया है तो एक बार अपने आवेदन जरूर वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें.

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1 अक्टूबर से गैस सिलेंडर लेना है तो OTP देना ही होगा, डिलीवरी पर सख्त नियम जारी

शैलजा पांडे — Wed, 30 Sep 2026 15:31:23 +0530

कल से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है और महीने की पहली तारीख अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आती है. ऐसे में अगर आप एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो 1 अक्टूबर यानी कल से बदलाव होने जा रहे हैं. अब कल से गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय आपको OTP देना ही होगा.

दरअसल, अब तक तो बिना OTP के भी सिलेंडर दे दिया जाता था, लेकिन अब कल से इस प्रोसेस को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है. अब आप जब सिलेंडर की डिलीवरी लेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा, जिसे आपको बताना जरूरी होगा. यानी मतलब साफ है कि अब 1 अक्टूबर से बिना OTP वेरिफिकेशन के सिलेंडर की डिलीवरी लेने में दिक्कत आ सकती है.

कैसे पूरा होगा प्रोसेस?

बता दें कि जब आप सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसके DAC यानी Delivery Authentication Code कहा जाता है. बुकिंग के बाद ये कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और इसे आपको अपने पास तब तक संभालकर रखना है, जब तक आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी न हो जाए, क्योंकि इसी OTP को आपको डिलीवरी मैन को बताना होगा. यानी जब डिलीवरी मैन आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी करने आएगा तो पहले आप उसे ये OTP बताएंगे उसके बाद डिलीवरी वाला अपने ऐप में OTP दर्ज करेगा और डिलीवरी को पूरा करेगा.

बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर?

हां, नए नियम के तहत अब OTP बताना अनिवार्य है, इसलिए जब आपके घर सिलेंडर की डिलीवरी हो तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखें और OTP डिलीवरी मैन को बताए. ध्यान रखें, ये नियम कल 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है.

इस नियम के पीछे क्या मकसद है?

इस नियम के पीछे के मकसद की बात करें तो डिलीवरी के समय OTP लेना सिलेंडर की डिलीवरी को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाना है. इसकी मदद से सिलेंडर की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग को रोकने में काफी मदद मिलेगी. यानी सिलेंडर की डिलीवरी के समय OTP देने से ये साफ होगा कि सिलेंडर की डिलीवरी सही ग्राहक के पास हो रही है.

1 अक्टूबर से E-KYC भी जरूरी

सिलेंडर डिलीवरी के समय OTP देने के साथ ही 1 अक्टूबर से एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी को भी जरूरी कर दिया गया है. अब जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई होगी तो उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. यानी महीने की पहली तारीख से कई चीजों में बदलाव होने जा रहे हैं.

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बाइक खड़ी थी फिर भी कट गया चालान? जानें कैसे कर सकते हैं शिकायत

जेबा परवीन — Wed, 30 Sep 2026 15:26:14 +0530

आज के समय में ट्रैफिक नियमों की निगरानी के लिए E-Challan सिस्टम का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में सड़क पर बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर चलाने पर कार्रवाई की जा सकती है और ई-चालान भी जारी किया जा सकता है. लेकिन कई बार तकनीकी गलती या गलत तरीके से दर्ज किए गए सबूत की वजह से वाहन मालक के नाम पर ऐसा चालान आ जाता है, जिसमें उसकी गलती नहीं है.

यानी अगर बिना हेलमेट का चालान ऐसी तस्वीर के आधार पर काट दिया गया है, जिसमें गाड़ी सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये मामला थोड़ा अलग हो सकता है. ऐसे में गलत तरीके से जारी हुए चालान पर उसे बिना जांचे पेमेंट करने के बजाय पहले चालान की जानकारी और फोटो जरूर देख लें.

खड़ी गाड़ी का बिना हेलमेट चालान कटने पर क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपका बिना हेलमेट का चालान गलत तरीके से जारी हुआ है, तो सबसे पहले अपने ई-चालान की जानकारी चेक करें और उसमें दर्ज फोटो और मौजूदा साक्ष्य को जांचें. साथ ही अपने चालान की डिटेल और फोटो को ध्यान से चेक करें. अगर फोटो में गाड़ी चल नहीं रहा है बल्कि खड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

गलत ई-चालान की शिकायत कैसे करें?

अगर आपको लगता है कि आपके गाड़ी का गलत चालान जारी हुआ है, तो आधिकारिक Parivahan e-Challan पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में आपको शिकायत के दौरान चालान से जुड़ी सही जानकारी और मौजूदा सबूत देनी पड़ सकती है. खासकर चालान नंबर, गाड़ी की जानकारी और मौजूदा फोटो या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है इसलिए इन्हें अपने पास संभालकर रखें.

हालांकि, मामले की जांच संबंधित विभाग शिकायत और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य के बाद आधार पर करता है. ध्यान रखें कि सिर्फ इस आधार पर कि फोटो में गाड़ी खड़ा है, यह हर मामले में अपने-आप चालान रद्द होने की गारंटी नहीं है.

बैंक FD नहीं, इन 5 सरकारी योजनाओं में लगाओ पैसा, जानें कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज

जेबा परवीन — Wed, 30 Sep 2026 14:26:39 +0530

आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी बचत को ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां उन्हें सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिले. अगर आप भी अपनी बचत को सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं और बैंक FD के अलावा दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो सरकार की कई सेविंग स्कीम्स आपके काम आ सकती हैं. इन योजनाओं की सबसे खास बात यह है कि इनमें तय ब्याज के साथ कुछ स्कीम्स में टैक्स से जुड़े फायदे भी मिलते हैं. ऐसे में निवेश करने से पहले इन योजनाओं की अवधि, ब्याज और नियमों को समझना जरूरी है.

दरअसल, सरकारी सेविंग स्कीम्स अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. कुछ योजनाओं में हर महीने आमदनी मिल सकती है, तो कुछ बच्चों के भविष्य या रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं ऐसी 5 सरकारी योजनाओं के बारे में.

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, जो बाजार से जुड़े जोखिम से बचना चाहते हैं. ऐसे में अगर आप भी निवेश के साथ नियमित मासिक आय चाहते हैं, तो MIS आपके काम आ सकती है. इसमें फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है और ब्याज का पेमेंट आप हर महीने कर सकते हैं.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC पोस्ट ऑफिस की 5 साल की सेविंग स्कीम है. इसमें छोटी रकम से निवेश शुरू किया जा सकता है, यानी आप कम से कम 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं. फिलहाल इस पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है. इसके अलावा निवेश पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है. हालांकि, इसमें ब्याज योजना की शर्तों के मुताबिक जमा होती है.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

बेटी के फ्यूचर के लिए निवेश करने वालों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक खास ऑप्शन माना जाता है. अगर आपके घर में बेटी है और आप उसके भविष्य के लिए लंबी अवधि में पैसा जमा करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में प्लान कर सकते हैं. इस योजना पर फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत आप न्यूनतम 250 रुपये से कर सकते हैं और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) एक खास सरकारी बचत योजना है. इस पर फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है और ब्याज का पेमेंट हर तिमाही किया जाता है, यानी ब्याज हर तीन महीने में दिया जाता है.. इसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं. बड़ी बात यह है कि यह रिटायरमेंट के बाद नियमित आय चाहने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना है.

RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड

RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड (RBI Floating Rate Savings Bond) 2020 (Taxable) में ब्याज दर NSC की दर से जुड़ी होती है और इसे हर छह महीने में रीसेट किया जाता है. 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 की अवधि के लिए इसकी ब्याज दर 8.05% है. यह दर NSC के 7.7% पर 0.35% अतिरिक्त जोड़कर तय होती है. हालांकि, इस बॉन्ड की अवधि 7 साल होती है. इसमें भी आप न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं.

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