EPFO 2.01: देश के करोड़ों PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार कल यानी 2 जुलाई 2026 से EPFO 2.01 नाम का नया सिस्टम लागू करने जा रही है. इसके बाद PF से जुड़ा काम पहले के से और भी ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा. सबसे बड़ी बात ये है कि कर्मचारी अपने PF खाते में जमा पैसे का 75% तक बिना कोई वजह बताए निकाल सकेंगे. साथ ही एटीएम से पीएफ निकालना भी संभव होगा. 

Continues below advertisement

क्या है नया बदलाव?अभी तक PF से पैसे निकालने के लिए कई मामलों में कारण बताना पड़ता था. साथ ही क्लेम की प्रक्रिया में भी काफी समय लग जाता था क्योंकि फाइलें अलग-अलग EPFO दफ्तरों में जाती थीं. नए सिस्टम के आने के बाद ये पूरी प्रोसेस एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी, जिससे क्लेम जल्दी निपटेंगे और कर्मचारियों को कम परेशानी होगी.

10000 रुपये की SIP से कितने साल में बनेंगे करोड़पति? जानें सेविंग का पूरा हिसाब-किताब

Continues below advertisement

75% तक रकम निकालना होगा आसाननए नियम लागू होने के बाद कर्मचारी अपने PF खाते में जमा कुल पैसौं का 75% तक निकाल सकेंगे. इस रकम में कर्मचारी और कंपनी, दोनों का योगदान और उस पर मिला ब्याज शामिल होगा. सरकार का कहना है कि इससे जरूरत के समय लोगों को जल्दी पैसा मिल सकेगा.

UPI से भी मिलेगा पैसासरकार जल्द ही PF की रकम UPI के जरिए निकालने की सुविधा भी शुरू करने जा रही है. हालांकि यह सुविधा 2 जुलाई से नहीं मिलेगी. बताया गया है कि नया सिस्टम पूरी तरह शुरू होने के करीब 7 से 10 दिन बाद UPI की सुविधा चालू की जाएगी. इसके बाद कर्मचारी EPFO पोर्टल पर जाकर अपने बैंक खाते के साथ UPI को जोड़ सकेंगे और PF का पैसा सीधे UPI के जरिए पा सकेंगे.

पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर, PFRDA ला रहा पेंशन के साथ हेल्थ कवर की नई योजना, जल्द होगी शुरुआत

आज क्यों बंद है EPFO पोर्टल?नए सिस्टम को लागू करने के लिए 1 जुलाई की रात 11:59 बजे तक EPFO पोर्टल पर क्लेम जमा करने और उनकी प्रोसेसिंग की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है. 2 जुलाई से नया सिस्टम शुरू होने के बाद सभी सेवाएं फिर से सामान्य हो जाएंगी.

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?नए सिस्टम के आने से PF का पैसा निकालना पहले से आसान हो जाएगा. क्लेम जल्दी मंजूर होंगे, बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आने वाले दिनों में UPI के जरिए भी PF की रकम सीधे खाते में मिल सकेगी. सरकार का कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया तेज, आसान और ज्यादा सुविधाजनक बनेगी.