हर महीने की शुरुआत के साथ ही कई सरकारी नियमों और सुविधाओं में बदलाव देखने को मिलते हैं. ऐसे में आने वाला नवंबर का महीना भी पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए खास होने वाला है. अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बार-बार बैंक या किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए देशभर में कैंपेन शुरू करने जा रही है.
इस अभियान के तहत पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक की मदद से घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे. सरकार का यह अभियान 30 नवंबर 2026 तक चलेगा और देश के 2,000 शहरों और जिलों में आयोजित किया जाएगा. इसे अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन बताया जा रहा है. इसका मकसद बुजुर्ग पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रोसेस को आसान बनाना है.
क्या है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट?
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे पेंशन जारी रखने के लिए हर पेंशनर को साल में एक बार यह प्रमाण देना होता है कि वह जीवित है. पहले इसके लिए पेंशनरों को बैंक या किसी सरकारी दफ्तर में जाकर दस्तावेज जमा करने पड़ते थे. लेकिन अब इसे पहले के मुकाबले और आसान बनाने के लिए 'जीवन प्रमाण' सेवा के जरिए यह काम डिजिटल तरीके से किया जा सकता है.
फेस ऑथेंटिकेशन से बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट
इस बार सरकार का खास जोर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर है. इसके जरिए पेंशनर अपने स्मार्टफोन के कैमरे से चेहरे की पहचान कराकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे. हालांकि, यह सुविधा Android और iOS दोनों तरह के मोबाइल फोन पर मौजूद है. इससे खासकर उन बुजुर्गों को राहत मिलेगी, जिन्हें बैंक या दूसरे दफ्तर तक जाने में परेशानी होती है.
1 नवंबर से शुरू होगा देशव्यापी कैंपेन
केंद्र सरकार 1 से 30 नवंबर 2026 तक देशभर के 2,000 शहरों और जिलों में पांचवां देशव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन चलाएगी. इसके लिए पेंशन बांटने वाले बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA), दूरसंचार विभाग, UIDAI, रेलवे और EPFO समेत कई संस्थाएं मिलकर काम करेंगी. सरकार का खास मकसद इस अभियान के जरिए दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनरों तक पहुंचना है.
पेंशनरों को मिलेंगी ये सुविधाएं
- पेंशनरों के लिए हेल्थ चेक-अप की सुविधा होगी.
- रूरत पड़ने पर आधार अपडेट कराने में मदद मिलेगी.
- जिन पेंशनरों को परेशानी होगी, उन्हें डोरस्टेप सर्विस दी जाएगी.
- DLC से जुड़ी शिकायतों को जल्द सुलझाने के लिए शिकायत अधिकारियों की व्यवस्था होगी.
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