Delhi Travel Allowance Update: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, जो कर्मचारी दिल्ली मेट्रो और DTC बसों में यात्रा करने के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी CMC का उपयोग करेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस इंसेंटिव दिया जाएगा.
सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर आकर्षित करना, साथ ही ईंधन की बचत करना और प्रदूषण को कम करना है. सबसे खास बात तो यह है कि यह पहल ऐसे समय में की गई है जब मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण फ्यूल सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई है.
किसे मिलेगा लाभ?
बता दें कि फाइनेंस डिपोर्टमेंट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार (GNCTD) के वह कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो अपने मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस ( महंगाई भत्ते को छोड़कर) का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा कॉमन मोबिलिटी कार्ड खरीदने या फिर रिचार्ज करने में खर्च करेंगे. ऐसे कर्मचारियों को उनके निर्धारित ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा. यह रकम हर महीने उनकी सैलरी के साथ जोड़ी जाएगी.
सरकार का क्या है मकसद?
सरकार का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी अगर मेट्रो और बस जैसी सार्वजनिक परिवहर सेवाओं का उपयोग करेंगे तो निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी. इससे ईंधन की बचत होगी और दिल्ली में प्रदूषण भी कम होने में मदद मिलेगी. यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पिछले महीने शुरू किए गए 90 दिन के" मेरा भारत, मेरा योगदान" फ्यूल-बचत अभियान का हिस्सा है. इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम करने और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था.
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कर्मचारियों के लिए विशेष बस सेवा
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) ने भी सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए खास बस सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है. यह बसें कर्मचारियों के रिहायशी इलाकों को पास के मेट्रो स्टेशनों और दिल्ली सचिवालय से जोड़ेंगी, जिससे उनका सफर आसान हो सके.
कैसे मिलेगा कॉमन मोबिलिटी कार्ड?
आदेश के मुताबिक, DTC कर्मचारियों को कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करेगा. हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों की सहमति जरूरी होगी और उन्हें वित्त विभाग और DTC के तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. सरकार ने फिलहाल इस इंसेंटिव योजना को छह महीने के लिए लागू करने का फैसला किया है. इसके बाद योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है.