दिल्ली के किसानों को कब मिलेंगे टॉपअप वाले तीन हजार रुपये? ये रहा जवाब

Delhi Kisan Yojana Top Up: दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने किसानों को अलग से 3000 रुपये का टॉप अप देने का वादा किया है. चलिए आपको बताते हैं. कब से मिल सकते हैं. किसानों को टॉप अप वाले 3000 रुपये. 

Delhi Kisan Yojana Top Up: केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं. सरकार के इन योजनाओं का लाभ देश के अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों को मिलता है. देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी पर जीवन जीती है. इसलिए सरकार खास तौर पर किसानों के लिए योजनाएं लेकर आती है. ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके. देश में बहुत से किसान खेती के जरिए आज भी ज्यादा इनकम नहीं कमा पाते.

ऐसे किसानों को सरकार आर्थिक सहायता देती है. इसके लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है. जिसमें किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने किसानों को अलग से 3000 रुपये का टॉप अप देने का वादा किया है. चलिए आपको बताते हैं. कब से मिल सकते हैं. किसानों को टॉप अप वाले 3000 रुपये. 

कबसे मिलेंगे दिल्ली के किसानों को टाॅप अप के 3000 रुपये?

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मार्च 2025 में अपने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ ले रहे दिल्ली के किसानों को 6000 रुपये के अलावा अलग से 3000 रुपये का टॉप अप देने का ऐलान किया था. हालांकि किसानों को फिलहाल यह राशि नहीं मिली है. लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी में आई थी. उसके बाद से अगली किस्त नहीं आई.

 

यानी दिल्ली सरकार के इस ऐलान के बाद से किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अब तक जारी नहीं हुई है. यानी कहा जा सकता है कि अगली किस्त जारी होने पर दिल्ली सरकार की ओर से टॉप अप की राशि भी जारी की जा सकती है. हालांकि आपको बता दें इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है.  

इतने किसानों को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिल्ली में लगभग 10,800 किसान रजिस्टर्ड हैं. इन सभी किसानों को फिलहाल 6000 रुपये की सहायता मिलती है. लेकिन जैसे ही टॉप अप मिलना शुरू हो जाएगा इन सभी किसानों को मिलने वाली राशि 6000 रुपये के बजाय 9000 रुपये हो जाएगी. बता दें किसानों को इसके लिए अलग से कोई काम करना नहीं होगा. सरकार के पास पहले से ही सभी किसानों का डाटा मौजूद है.