8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA पर आ गई बड़ी खुशखबरी, कितना होगा महंगाई भत्ता?
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर पिछले काफी समय से कर्मचारियों के बीच हलचल मची हुई है. इसी बीच अब खबरें हैं कि जल्दी ही कर्मचारियों को DA का फायदा मिल सकता है.
8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग को लेकर पिछले काफी दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच हलचल मची हुई है. फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी इसकी सिफारियों का इंताजर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब बढ़ती महंगाई से सरकार ने थोड़ी राहत देने की कवायद की है. खबरें हैं कि कर्मचारियों को जल्दी ही DA हाइक का लाभ मिल सकता है.
कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 से DA में 3% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी खुशी का माहौल है.
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क्यों बढ़ सकता है DA?
लेबर ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई सूचकांक (AICPI-IW) मार्च 2026 में 149.1 से बढ़कर अप्रैल 2026 में 149.9 हो गया है. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा 60% DA बढ़कर 63% हो सकता है. हालांकि आखिरी फैसला मई और जून 2026 के आंकड़ों और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा.
8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं मांगें?
फिलहाल कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिश का इंतजार है. इसी बीच आयोग ने गठन के बाद कर्मचारियों को अपने ज्ञापन सौंपने के लिए समय दिया हुआ है. जिसके तहत कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें आयोग के सामने रखी हैं. जो इस प्रकार हैं:
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए.
मिनिमम वेतन में बड़ा इजाफा किया जाए.
महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में जोड़ा जाए.
पेंशन व्यवस्था को और मजबूत किया जाए.
परिवार की जरूरतों को देखते हुए मिनिमम वेतन तय करने के पुराने तीन यूनिट के फार्मूले को पांच यूनिट किया जाए.
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क्यों बढ़ाया जाता है DA?
बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. जब खाने-पीने, मकान, परिवहन, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी चीजों का खर्च बढ़ता है, तब सरकार DA में संशोधन करती है ताकि कर्मचारियों की आय पर महंगाई का असर कम हो.
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