8th Pay Commission News: आठवें वेतन आयोग पर लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें टिकी हुईं हैं. 8वें वेतन आयोग (सीपीसी) ने हिस्सेदारों, निवेशकों को अपने सुझाव और मांगें पेश करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है.
आयोग द्वारा दी गई यह दूसरी समय सीमा है, जिससे कर्मचारी समूहों, यूनियनों और पेंशनभोगियों को आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों को समापन देने से पहले अपने विचार रखने के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा.
अंतिम समय सीमा 15 जून तक बढ़ा दी गई
हाल ही में एक परिपत्र में आयोग ने कहा है, ''आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को पत्र पेश करने की आखिरी तारिख 15.06.2026 तक बढ़ा दी गई है. यह सुझाव पेश करने की आखिरी समय सीमा है. आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा.'' आयोग ने यह भी साफ किया है कि पत्र केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के जरिए से ही जमा किए जाने चाहिए. कृपया ध्यान दें कि पत्र की हार्ड कॉपी, ईमेल, पीडीएफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
बता दें कि पिछली समय सीमा को पहले ही बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया गया था, जिससे यह आयोग द्वारा दी गई दूसरी समय सीमा है.
समय का महत्व क्यों है?
आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और इसे अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस समयसीमा के आधार पर इसकी रिपोर्ट 2027 के बीच तक आने की उम्मीद है. हालांकि कई कर्मचारी समयसीमा पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि अनुपालन में किसी भी देरी से वित्तीय नुकसान हो सकता है.
बैंक बाजार के सीईओ अधिल शेट्टी के अनुसार, आयोग की सिफारिशों का समय उनके पूरा असर काफी हद तक प्रभावित करेगा. आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और उसे अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, जिससे इसकी समय सीमा करीब 2027 के बीच तक तय हुई. उन्होंने आगे कहा, ''संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू है, जिसका मतलब है कि बकाया पहले से ही जमा हो रहा है. अनुपालन में किसी भी देरी का सीधा असर कर्मचारियों और सरकारी वित्त दोनों पर ही पड़ेगा.''
ऐसे में आठवां वेतन आयोग अब केवल भविष्य में होने वाली वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा नहीं रह गया है. यह तेजी से पेंशन, रिटायरमेंट सुरक्षा और अपेक्षित सिफारिशों के आने के समय के बारे में चर्चा का विषय बनता जा रहा है.