Indonesia Bans Google Pixel: हाल ही में आईफोन 16 पर बैन लगाने के बाद अब इंडोनेशिया ने गूगल पिक्सल फोन की बिक्री पर भी बैन लगा दिया है. इंडोनेशिया ने घरेलू सामग्री आवश्यकताओं को पूरा न करने की वजह से Google Pixel स्मार्टफोन्स की बिक्री पर बैन लगा दिया है. इस बारे में इंडोनेशियाई उद्योग मंत्रालय ने जानकारी दी है. इंडोनेशियाई उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि Google के स्मार्टफोन तब तक नहीं बेचे जा सकते जब तक वे इंडोनेशिया में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन्स में 40% स्थानीय सामग्री की अनिवार्यता को पूरा नहीं करते. उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता फेब्री हेंड्री एंटोनी अरिफ के अनुसार, देश का लक्ष्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देवा और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करना है. बैन लगाने के बाद अब इंडोनेशिया में पिक्सल फोन्स को आधिकारिक तौर पर नहीं बेचा जा सकेगा.
उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता फेब्री हेंड्री एंटोनी अरिफ ने कही ये बात उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता फेब्री हेंड्री एंटोनी अरिफ ने कहा, "हम इन नियमों को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि इंडोनेशिया में सभी निवेशकों के लिए निष्पक्षता हो. गूगल के प्रोडक्ट्स हमारी तय योजना का पालन नहीं करते हैं." उन्होंने कहा कि यूजर्स विदेश से गूगल पिक्सल खरीद सकते हैं और देश में लग सकते हैं. इसके लिए उन्हें टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. इतना ही नहीं, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इंडोनेशिया में अवैध तरीके से बेचे जाने वाले फोन को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
आईफोन 16 की सेल को रोकने के दिए थे आदेश हाल ही में इंडोनेशिया की तरफ से आईफोन 16 की सेल को तुरंत रोकने के आदेश दिए गए थे. ये फैसला एप्पल की कठोर कार्रवाई का हिस्सा है. इंडोनेशिया सरकार ने आरोप लगाया था कि एप्पल की ओर से उनके देश में निवेश करने की बात कही गई थी. लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है. Apple ने इंडोनेशिया में कुछ निवेश किया था, लेकिन ये उतना नहीं था, जितना कंपनी चाहती थी. अब सरकार की तरफ से TKDN सर्टिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. इसकी वजह से अब इंडोनेशिया में एप्पल आईफोन 16 की बिक्री नहीं हो पाएगी. इंडोनेशिया की सरकार बची हुई इंवेस्टमेंट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडोनेशिया में एप्पल 1.48 ट्रिलियन रुपये का निवेश कर चुका है, जबकि एप्पल की तरफ से कुल 1.71 ट्रिलियन रुपये के निवेश की बात कही गई थी. ऐसे में कंपनी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और सरकार ने कार्रवाई कर दी है.
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