5G Telecom services : भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5G की दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की दिशा में अहम फैसला लिया है. सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सब सामान्य ढंग से चला तो इस साल दिवाली तक (अक्टूबर तक) आपको 5जी दूरसंचार सेवाओं का तोहफा मिल सकता है.
20 साल तक सेवाएं संचालन की योजना
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. सरकार ने 20 साल तक ये सेवाएं संचालित करने के लिए जुलाई अंत तक कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना बनाई है. देश की टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इंतजार कर रही हैं. अब ऐसे में नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को देश की जनता और उद्यमों को 5 जी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया जाएगा.
नीलामी से 5 लाख करोड़ मिलने की आशा
नीलामी प्रक्रिया जुलाई अंत में आरंभ की जाएगी. इस घोषणा के बाद से देश में नई दूरसंचार क्रांति की शुरुआत हो चुकी है. दूरसंचार मंत्रालय इसी सप्ताह से इच्छुक दूरसंचार कंपनियों से आवेदन पत्र मांगेगा. इसके लिए स्पेक्ट्रम की कीमत 5 लाख करोड़ रखी गई है. इसके तहत सरकार नौ स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी. समय सीमा की बात करें, तो यह नीलामी 20 साल के लिए होगी. इस नीलामी में टेलीकॉम कंपनियां, 600, से 1800 मोगाहर्ट्ज बैंड और 2100, 2300, 2500 मेगाहर्टज बैंड की नीलामी के लिए आवेदन कर सकेंगी. जानकारी के अनुसार भारत सरकार 5जी स्पेक्ट्रम की कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के साथ उन्नत सेवाओं की जांच पहले ही कर चुकी है.
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