नई दिल्लीः दुनियाभर में पर 5G के साथ कदम मिलाने के मकसद से सरकार ने उच्चस्तरीय 5G इंडिया 2020 फोरम का गठन किया है. यह जानकारी केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को दी. सिन्हा ने कहा, "हम इस ग्लोबल तकनीक को अपनाने के लिए तालमेल बनाए रखना चाहते हैं. भारत 5G को लॉन्च करने में पीछे नहीं रहना चाहता है. यही कारण है कि हमने यह समिति बनाई है."
उन्होंने कहा, "5G से जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार पैदा होंगे साथ ही अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण होगा." सरकार 5G लॉन्च करने के लिए 500 करोड़ रुपये का कार्पस बनाएगी. 5G फोरम में दूरसंचार विभाग, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स व विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय से तीन सचिव होंगे.
फोरम 5G इंडिया 2020 के लिए टारगेट निश्चित करेगा. यह 5G 2020 के लिए कार्य योजना का मूल्यांकन करेगा और उसे मंजूरी देगा. साथ ही यह जल्द से जल्द भारत में 5G की लॉन्चिंग और वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पाद के विकास और भारत के 50 फीसदी के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को लक्षित करेगा और अगले पांच-सात सालों में यह वैश्विक बाजार के 10 फीसदी के लक्ष्य को हासिल करेगा.