UP News: पर्यावरण संरक्षण को लेकर योगी सरकार गंभीर यही वजह है की योगी सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए है. जिसमे अक्षय ऊर्जा से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट भी शामिल है. इससे जहां एक ओर प्रति वर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम होगा, वहीं बिजली आपूर्ति में हो रहे खर्च में भी कमी आएगी, जिससे सरकारी खजाने को भी लाभ होगा. उत्तर प्रदेश में 900 मेगावाट के सोलर पैनल से 33,229 योजनाओं को संचालित किया जा रहा है. जल जीवन मिशन के तहत सीएम योगी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर 40,951 योजनाओं के संचालित होने की बात कही. साथ में ये भी कहा कि हमें इसकी संख्या बढ़ानी होगी, जिसके लिए हमे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे. प्रतिवर्ष 13 लाख मीट्रिक टन (CO2) कम होगामुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि इसमें फेज-1 के तहत सतही भूजल स्त्रोत आधारित करीब योजनाएं, विद्युत आधारित भूजल 7,504 योजनाएं, फेज-4 के तहत सतही स्त्रोत आधारित 14 योजनाएं और सौर ऊर्जा आधारित भूजल की 33,229 योजनाएं शामिल हैं. सिर्फ जल जीवन मिशन योजना के तहत संचालित होने वाली 33,229 योजनाओं से आने वाले दिनों में सरकारी खजाने को करीब एक लाख करोड़ का फायदा होगा. आपको जानकार हैरानी होगी कि सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के निर्माण से प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) कम होगा. वहीं आने वाले 30 वर्षों में करीब 390 लाख कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकेगा. ग्रीन स्टेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को भी अक्षय ऊर्जा अपनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए. यही वजह है की केंद्र सरकार भी योगी सरकार की इस पहल को बेस्ट प्रैक्टिसेज के रूप में देख रही है. लेकिन किसी भी योजना को अगर जन भागीदारी मिल जाय तो वो योजना सरकार और प्रदेश दोनों के लिए लाभकारी साबित होती है. यही वजह है की योगी सरकार का पूरा प्रयास है कि लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश सिर्फ ग्रीन स्टेट की तरफ़ आगे ही न बढ़े बल्कि उत्तर प्रदेश देश में ग्रीन स्टेट के नाम से जाना जाए.
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