योगी सरकार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को बनाएगी और सशक्त, बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम

UP News: यूपी में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. चाइल्ड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

प्रतीकात्मक

Source : ABPLIVE AI

UP News: यूपी सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार का उद्देश्य है कि संकट की स्थिति में कोई भी बच्चा खुद को अकेला न महसूस करे और समय पर उसे सहायता मिल सके.

राज्य सरकार द्वारा विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इन डेस्क पर स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि कॉल रिस्पॉन्स और शिकायत निस्तारण की गति और बेहतर हो सके. जिलों में संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट्स में भी स्टाफ बढ़ाने की योजना है, जिससे जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके.

प्रदेश में चाइल्ड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ाने की तैयारी
हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में कॉल्स की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने 5 अतिरिक्त कॉल टेकर तैनात करने का प्रस्ताव तैयार किया है. वहीं, प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में अब 3 मल्टी टास्किंग स्टाफ कम सिक्योरिटी स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.

रेलवे और बस स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. वर्तमान में 23 रेलवे स्टेशनों पर यह डेस्क कार्यरत हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 28 की जाएगी. जिन नए स्टेशनों को इसमें शामिल किया जा रहा है, वे हैं — वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर और गाजियाबाद. बस स्टेशनों की बात करें तो फिलहाल 4 स्थानों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क संचालित हैं. साल 2025-26 में इनकी संख्या बढ़ाकर 11 की जाएगी. नए बस स्टेशन होंगे आगरा, चंदौली, प्रयागराज, मिर्जापुर, मेरठ, गाजियाबाद और वाराणसी.

भारत सरकार से मिली स्वीकृति
योगी सरकार की इस पहल को भारत सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है और साल 2025-26 में इसे जमीन पर उतारने की तैयारियां जोरों पर हैं. इससे न सिर्फ हेल्पलाइन की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ेगी, बल्कि समाज में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बड़ी रूप से फैलेगी.