Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. जिसमें विभिन्न प्रोजेक्ट व कार्यो पर बोर्ड के सदस्यों ने संस्तुति दी. बुधवार को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बैठक में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया था. प्रस्ताव पर प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी कराने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई. 81वीं बोर्ड बैठक के दौरान करीब 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई.
प्राधिकरण बोर्ड द्वारा बिल्डर कंपनी सनवर्ड इन्फास्ट्रक्चर एवं सुपरटेक टाउन सीन के सैक्टर 22डी के आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया. तय समय के बाद भी प्राधिकरण की बकाया राशि न जमा करने पर हुई दोनों बिल्डर कंपनियों पर कार्रवाई की गई. अन्य 6 बिल्डर कम्पनियों द्वारा कुल बकाया राशि की 25 प्रतिशत की धनराशि को जमा कराये जाने पर सहमति प्रदान की गई है. जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा उन्हें अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया है.
टप्पल की सभी जमीन मास्टर प्लान में शामिलटप्पल क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी प्राधिकरण द्वारा पेश किया गया. प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा टप्पल के सभी बची हुई जमीन को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा. वहां किए गए सभी अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जल्द अमल में लाई जाएगी. India Exposition Mart Ltd.द्वारा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत दक्षिण एशिया के सबसे बडे Exhibition, Convention & MICE project की स्थापना हेतु 200 एकड भूमि की मांग की गयी है.
क्या बोले यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालकयमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो और यमुना प्राधिकरण की तरफ यानि कि एयरपोर्ट के दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में सड़क बनाई जाएगी. इस प्रोजेक्ट में करीब 62 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इन सड़कों से यमुना सिटी की सड़कों को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा. यमुना प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. तेजी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकास कार्य हो रहे हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियां लग रही है. इन दोनों सड़कों से इन कंपनियों को भी फायदा होगा.
फिल्म सिटी को किया जाएगा अच्छे से डेवलपइंटरनेशनल एयरपोर्ट एक विकास कार्य नहीं बल्कि सपना है, जिसको काफी सालों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा था. उसी सपने को पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं. दरअसल अब प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों के मालिकों को राहत देते हुए कॉम्पलीशन या फिर निर्माण करने की और मोहलत देती है. 31 दिसंबर 2024 तक अब आप बिना किसी पेनाल्टी के कॉम्पलीशन ले सकेंगे. इतना ही नहीं फिल्म सिटी को अच्छे से डेवलप किया जाए, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. यमुना एक्सप्रेस वे से इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जो सीधे फ़िल्म सिटी पहुंचेगा. इसकी चौड़ाई 75 मीटर की है.
40 गांवों की जमीन का किया जाएगा अधिग्रहणयमुना प्राधिकरण को आगे बढ़ाने के लिए 40 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इस सबके बीच सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जमीन अधिग्रहण से पहले गांवों की आबादी को चिन्हित कर 2011 की नियमावली के तहत गांवों की बाउंड्री की जाएगी. अब तक देखने में आया है आबादी की जमीन को लेकर काफी विवाद रहा है. नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा सभी स्थानों पर जटिल समस्या देखी गई. अब ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी.
ये भी पढ़ें: सेंगोल मुद्दे पर जयंत चौधरी और अनुप्रिया की दो टूक, सपा सांसद की चिट्ठी पर कहा- इसका कोई अर्थ नहीं