उत्तराखंड: गन कल्चर और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हाइकोर्ट सख्त, डीजीपी को दिए ये निर्देश
Nainital News: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने डीजीपी और सचिव ग्रह से राज्य में चल रहे गुण कल्चर, निर्वाचित सदस्यों की सुरक्षा और अवैध खनन को लेकर फटकार लगाते हुए दो हफ्ते में प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वर्चुअली मौजूद डी.जी.पी.दीपम सेठ और सचिव गृह शैलेश बगौली से प्रदेश में चल रहे गन कल्चर, निर्वाचित सदस्यों की सुरक्षा और अवैध खनन को रोकने के लिए दो सप्ताह में विस्तृत प्लान पेश करने के आदेश दिए है. खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 सितंबर के लिए तय की है.
मुख्य न्यायाधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नैनीताल पंचायत चुनाव में सदस्यों के अपहरण संबंधी जनहित याचिका में सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश ने पहले काशीपुर में 9वीं कक्षा के छात्र द्वारा तमंचे से टीचर को मारने के मामले में तमंचा उपलब्ध कराने पर सवाल किए. कहा कि क्रिमिनल गतिविधियां हो रही हैं. यहां एक सब-कॉन्ट्रक्टर को एक किलोमीटर तक भगाया गया और उसकी हत्या कर दी गई. यू.एस.नगर में एक प्रत्याशी के रिश्तेदार को मारा गया.
अवैध तमंचा तस्करों पर किया सवाल
अवैध तमंचे के तस्करों पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा तो वो बेचता ही रहेंगे, जैसे नशे का काम करने वाले एक आरोपी के पकड़े जाने पर दूसरे से काम शुरू करवा देते हैं.
कोर्ट ने कहा सप्लायर को पकड़ो, इससे अवैध तमंचों की सप्लाई पर रोक लग जाएगी. फैक्ट्री को पकड़ों, अगर वो बन्द होगी तो कुछ ठीक हो जाएगा. अगर लोकल पुलिस नियमित चैकिंग कर रही होती तो इस बच्चे के पास तमंचा नहीं होता. इस चुनाव में गोली चली थी. मोटिवेटेड और डिजाइन्ड गोलीबारी हुई जो खतरनाक है.
गृह सचिव और डीजीपी फिर वीडियो देखने के दिए आदेश
सचिव गृह और डी.जी.पी.को एक बार फिर से वीडियो देखने को कहूंगा, क्योंकि वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं. न्यायालय के पूर्व के निर्देश का पालन नहीं हुआ है. आर्म्स कल्चर और ऐसी घटनाओं को कैसे रोकोगे ? यू.एस.नगर में तहसीलदार के ऊपर खनन व्यवसायियों ने हमला किया.
खनन संबंधी एक मामले में यू.एस.नगर के अधिकारियों ने बताया कि हथ्यारबन्द गैंग्स पूरी तैयारी करके अति है, आप लोग उन्हें रोकने के लिए कुछ क्यों नही कर रहे हो ? ऐसी जगहों पर कैमरा लगाना चाहिए, ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए. अवैध गाड़ियों का नंबर लेकर मालिक को मैसेज करना चाहिए और नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित कहना चाहिए.
कोर्ट ने अपराध रोकने का प्लान पेश करने को कहा
अपराध के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये मायने रखता है. आप दोनों, अपराध रोकने के लिए एक एक्शन प्लान बनाओ और न्यायालय को दो. आपके द्वारा उठाए कदमों का परिणाम दिखना चाहिए.
गन कल्चर, सदस्यों की सुरक्षा और अवैध खनन को रोकने के लिए विस्तृत प्लान बनाया जाए. इसे एक एक करके बनाओ तांकि कोई कन्फ्यूजन न हो. आपको वीडियो भेजा जा रहा है, उसको देखकर जवाब दो. पुलिस कर्मचारियों से अच्छा काम करने के लिए पहले उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, तांकि वो फिट हों और बहुत अच्छा काम करें.
डीजीपी ने कोर्ट से क्या कहा?
वर्चुअली जुड़े डी.जी.पी.दीपम सेठ ने न्यायालय से कहा की काशीपुर मामले में छात्र के पिता हत्यारोपी हैं और पैरोल पर हैं. पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. बेटे को तमंचा कैसे मिला इसकी जांच हो रही है. बताया कि प्रदेश में कुल 4415 शस्त्र लाइसेंस हैं. पुलिस ने अवैध तमंचों के विरुद्ध 3 वर्ष में 1550 केस दर्ज किए हैं. कुल 1700 लोगों से 3000 शस्त्र जब्त किए हैं. कई के शस्त्र लाइसेंस कैंसिलेशन की संस्तुति दी है.
सोशल मीडिया में तमंचों के साथ वीडियो डालने पर 73 केसों में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. पंचायत चुनाव से पहले जांच में सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, 4 अवैध पिस्टल समेत अन्य हत्यार जब्त किए. हम इन सप्लायरों को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं.
चुनाव में गोली चलना एक जघन्य अपराध था. हमने एफ.आई.आर.दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसकी इंटरनल इन्क्वाइरी चल रही है और सी.बी.सी.आई.डी.जांच शुरू हो गई है. मेरी डी.जी.पी.ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ बात हुई थी और हम इसके निवारण के लिए कोई प्लान बनाएंगे. उत्तराखंड एस.टी.एफ.तो काम कर रही है लेकिन हमारे राज्य से लगे राज्यों के बॉर्डर में घुसने की कई जगह हैं. हम पड़ोसी राज्य से समन्वय बना रहे हैं.
गृह सचिव ने कोर्ट को बताया
गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा की कमीशन के नेतृत्व में कमिटी बनाई गई है. ये फैक्ट्री और दुकानों का ऑडिट करती है. फायर आर्म्स और अन्य चीजों का निरीक्षण करती है. वाहनों के स्क्रैप पर नजर रखी जाती है, क्योंकि उनके सामान से तमंचे बनाए जाते हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने न्यायालय से कहा कि आप जनहित याचिका में जो मैटर को ले रहे हैं वो बहुत सराहनीय है. नैनीताल घटना की हर जगह भर्त्सना हो रही है. इस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि न्यायालय उस घटना को अंजाम देने वालों को कैसे सजा देगा. खंडपीठ ने दो सप्ताह बाद शुक्रवार दोपहर में सुनवाई की तिथि तय की है.
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