Uttarakhand News: उत्तराखंड में कड़ाके की पड़ रही ठंड के कारण बिजली संकट गहरा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 4 से 6 घंटे काटी जा रही है. शहरी क्षेत्रों के लोग भी बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं. 2-4 घंटों तक लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है. स्टील फर्नेस को भी 10 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. भीषण सर्दी में बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. उद्योग धंधों पर भी असर पड़ रहा है. उत्तराखंड में ठंड के बीच बिजली की मांग बढ़ गई है. इस महीने पहली बार बिजली की मांग 4.9 करोड़ यूनिट से ऊपर पहुंच चुकी है. इसके मुकाबले यूपीसीएल के पास यूजेवीएनएल से एक करोड़ यूनिट, केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य की 1.4 करोड़ यूनिट, अन्य माध्यमों से 2.1 करोड़ यूनिट बिजली मिलाकर कुल 4.6 करोड़ यूनिट तक ही उपलब्ध हो रही है.
ठंड के बीच उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट
20 से 40 लाख यूनिट बिजली बाजार से खरीदनी पड़ रही है. पीक आवर्स में बिजली की मांग पूरी उपलब्ध नहीं होने से रोस्टिंग करनी पड़ रही है. इस वजह से हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है. छोटे शहरों जैसे लंढौरा, मंगलौर, लक्सर, बहादराबाद, ढकरानी, सेलाकुईं, सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, कोटद्वार, ज्वालापुर, जसपुर, किच्छा, खटीमा, रामनगर, गदरपुर और बाजपुर में तीन से चार घंटे कटौती हो रही है. रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, सितारगंज और रुड़की में भी 2 से 3 घंटे तक बिजली काटी जा रही है. स्टील फर्नेस में 10 घंटे तक बिजली काटी जा रही है.
खपत बढ़ने से मांग को पूरा करना हो रहा दुश्वार
यूपीसीएल प्रबंधक का कहना है कि मांग को पूरा करने के लिए बाजार से बिजली खरीदी जा रही है. उन्होंने बिजली संकट का कारण मांग का बढ़ जाना बताया. उन्होंने कहा कि ठंड में बिजली खपत ज्यादा होने से कमी हो रही है. यूपीसीएल लगातार कोशिश कर रहा है कि मांग के मुताबिक बिजली की सप्लाई कर सके लेकिन बिजली की खपत से डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो रहा है. बिजली समस्या पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक दिन का मौन व्रत रखकर सरकार का ध्यान खींचा. हरीश रावत का कहना था कि उत्तराखंड में लगातार बिजली की कटौती लोगों के लिए मुसीबत बन रही है. उन्होंने लोगों की समस्या दूर करने की सरकार से मांग की थी. विपक्ष के हमलों से घिरी धामी सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है. पत्र में उत्तराखंड के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है.