उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं. सभी विभागों की ओर से बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए गए हैं, जिनका अब चरणबद्ध तरीके से परीक्षण शुरू कर दिया गया है. इस बार बजट आवंटन का मुख्य आधार विभागों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए वास्तविक खर्च को बनाया जा रहा है. यानी जिन विभागों ने स्वीकृत धनराशि का जितना प्रभावी उपयोग किया है, उसी अनुपात में आगामी बजट में उनके लिए प्रावधान किया जाएगा. वित्त विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार के माध्यम से स्वीकृत योजनाओं और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के लिए बजट में अनिवार्य रूप से प्रावधान किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़ी घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सके.
गृह विभाग के बजट प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण
शुक्रवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में गृह विभाग के बजट प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया. इस बैठक में वित्त विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. प्रस्ताव में शामिल प्रत्येक मद पर बारीकी से चर्चा की गई और यह देखा गया कि पूर्व में स्वीकृत राशि का कितना उपयोग किया गया है तथा आगामी वर्ष में किस मद में वास्तव में कितनी आवश्यकता है. वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बजट में नई योजनाओं के साथ-साथ अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के प्रस्तावों का विशेष रूप से परीक्षण किया गया.
सभी विभागों से प्राप्त हो चुके हैं बजट प्रस्ताव
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी विभागों से बजट प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और विभागवार उनकी गहन समीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और तथ्य आधारित होगी, ताकि राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.
शिक्षा विभाग के बजट प्रस्तावों का परीक्षण
उन्होंने जानकारी दी कि गृह विभाग के बाद शनिवार को शिक्षा विभाग के बजट प्रस्तावों का परीक्षण किया जाएगा. विभागों ने विभिन्न मदों में जो बजट मांगा है, उसका विश्लेषण पिछले खर्च, योजनाओं की प्रगति और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा. विस्तृत परीक्षण के बाद ही इन प्रस्तावों को आम बजट में शामिल किया जाएगा. वित्त विभाग का मानना है कि इस प्रक्रिया से बजट अधिक यथार्थवादी बनेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी.