Uttarakhand UCC Draft News: उत्तराखंड विधानसभा का सत्र सोमवार (5 फरवरी) से शुरू हो गया. चार दिनों का विशेष सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. कांग्रेस को बसपा ने भी समर्थन देने का एलान किया है. सबसे ज्यादा सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर विरोध का सदन में सामना करना होगा. सत्ता पक्ष हर हाल में यूसीसी को सदन से पास कराना चाहता है. विपक्ष की भी सरकार के खिलाफ रणनीति आक्रामक है. सदन में विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देना सरकार को भारी पड़ेगा. बीजेपी के एजेंडे में वर्षों पुराना यूनिफॉर्म सिविल कोड है. केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी समान नागरिक संहिता लागू करने का अवसर देख रही है. ऐसे में छोटे से राज्य उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा फैसला ले लिया है.
हंगामे की भेंट चढ़ सकता है विशेष सत्र
धामी सरकार के फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है. यूसीसी की विशेषज्ञ समिति का गठन, ड्राफ्ट रिपोर्ट, सरकार को सौंपे जाने तक हर पड़ाव से केंद्रीय नेतृत्व वाकिफ रहा है. अब धामी सरकार की कुशलता पर नजर है. जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में खुली खिड़की से निकलने वाली यूसीसी की हवा दूसरे राज्यों में भी असर छोड़ेगी. धामी सरकार के लिए यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने की अगली चुनौती है. यूसीसी पर विपक्ष के सवाल का जवाब देने को सरकार भी तैयार है.
बसपा के साथ आने से विपक्ष मजबूत
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई. बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक पर मंथन किया गया. यशपाल आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हीरा सिंह बिष्ट, नव प्रभात, मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की. बैठक में यूसीसी के अलावा भू कानून, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है.
कांग्रेस को यूसीसी ड्राफ्ट का इंतजार
विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस का साथ देने की घोषणा बसपा ने की है. बसपा नेता मोहम्मद शहजाद का कहना है कि बीजेपी का फैसला चुनावी लाभ के लिए होता है. संख्या बल के लिहाज से सरकार यूसीसी बिल सदन से पास कराने में सक्षम है. सदन के बाहर कांग्रेस का अगला कदम आना बाकी है. कांग्रेस को यूसीसी ड्राफ्ट का इंतजार है. यूसीसी ड्राफ्ट के अभाव में कांग्रेस दमदार तरीके से सरकार का विरोध नहीं कर पा रही है. विशेष सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई. विधानसभा का विशेष सत्र आठ फरवरी को समाप्त होगा.