UP Supplementary Budget: विधानसभा के मानसून सत्र में योगी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया गया. कुल 7301.5 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया. इसमे युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के साथ ही एक्सप्रेस-वे, रोजगार सेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि समेत अन्य मदों में व्यवस्था की गई. आगामी चुनाव को देखते हुए विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया. 


सभी वर्गों को साधने की कोशिश
अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये और बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी अनुपूरक बजट में की गई है.


अनुपूरक बजट में शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.7 करोड़ रुपये, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपये, रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपये, पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपये, ग्राम प्रहरी/चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपये, मुख्य और सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. कुल मिलाकर अनुपूरक बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश.


बजट पर सदन में कल होगी चर्चा 
बजट में छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 300 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये, अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए 90 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये, वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तार और मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपये, अयोध्या में पार्किंग और जन सुविधाओं के विकास के लिए 209 करोड़ रुपये, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के लिए 50 करोड़ रुपये, उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. बजट पर सदन में कल चर्चा होगी.


जमान पर कुछ नहीं है
वहीं, इस बजट को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने कहा कि पहले भी कई बजट आए लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है. ये भी ऐसा ही बजट है.



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