यूपी में स्मार्ट मीटर से हो रही परेशानी होगी दूर! उर्जा मंत्री एके शर्मा बोले- 45 दिन तक...
UP News: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोमवार (20 अप्रैल) को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर चर्चा की.
- ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई.
- तकनीकी समिति की जांच तक पुराने मीटर रहेंगे.
- बैलेंस शून्य होने पर भी बिजली नहीं कटेगी.
- भुगतान के बाद तुरंत विद्युत आपूर्ति बहाल होगी.
उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर का मामला गरमाया हुआ है. लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं. बिजली बिल और मीटर रीडिंग के संबंध में आम लोगों की ओर से शिकायतें की जा रही हैं. इस बीच ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है. इस मामले को लेकर तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा और जांच पूरी होने तक समार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे.
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोमवार (20 अप्रैल) को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के सीनियर और रिजनल अधिकारियों के साथ बैठक कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा की. इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया.
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मंत्री एके शर्मा की अधिकारियों के साथ बैठक में क्या हुए फैसले?
- स्मार्ट-प्रीपेड मीटर में उठ रहे तकनीकी मुद्दों की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति बनाकर परीक्षण किया जाय और तब तक पुराने मीटरों को स्मार्ट-प्रीपेड मीटर से न बदला जाय.
- जहां प्री-पेड मीटर लग चुके हैं उनमें बैलेंस शून्य होने पर भी अगले 3 दिन अथवा दो किलोवाट तक के कनेक्शन पर रुपये 200 तक के नेगेटिव बैलेंस होने तक बिजली न काटी जाय.
- रविवार या त्योहार या अवकाश के दिन बिजली न काटी जाय.
- स्मार्ट मीटर में बैलेंस कम होने पर SMS और कॉल के माध्यम से उपभोक्ताओं को सतर्क किया जाय.
- बिल का भुगतान करने के बाद तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल की जाय. इसके लिए 24x7 टीम लगाकर रात-दिन तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था किया जाय.
स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश
इसके साथ ही मंत्री ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का समाधान जल्द करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भुगतान के बाद पॉवर रिस्टोर में विलंब के लिए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया जाय. साथ ही गर्मी के दिनों में लोगों को बिजली संबंधी कोई तकलीफ न हो, इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
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