UP News: देश की संसद में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पास होने के बाद इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है. यूपी में अब नए बिजली कनेक्शन लेने में महिलाओं को छूट दिए जाने की मांग की जा रही है. इसके तहत नए कनेक्शन लेने पर जमा होने वाली धनराशि में ग्रामीण महिलाओं को 33 फीसदी और शहरी महिलाओं को 15 फीसदी छूट देने की बात कही जा रही है. इसे लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद में विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया है, इस प्रस्ताव के पास होने पर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिलेगा.
उत्तर प्रदेश में 3.35 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं. इनमें 10 फीसदी से कम महिला उपभोक्ता है. उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव में दलील दी है कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर कनेक्शन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पुनर्विलोकन पैनल के सदस्य की हैसियत से राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद नई कास्ट डाटा बुक में नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रख सकता है. इसी के तहत परिषद ने नियामक आयोग ने प्रस्ताव दाखिल किया है.
महिलाओं को मिलेगी छूट
आयोग ने प्रस्ताव में मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को किसी भी प्रकार का नया कनेक्शन देते वक्त कनेक्शन फीस में 33 फीसदी और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को कनेक्शन फीस में 15 फीसदी की छूट दी जाए. उसके साथ ही महिला कनेक्शनधारियों की अलग से गणना कराई जाए, जिससे वास्तविक स्थिति का पता चल सके. अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो फिर बिजली के क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा.
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यदि आयोग इस प्रस्ताव पर मुहर लगता है तो यूपी महिलाओं को कनेक्शन में छूट देने वाला पहला राज्य बन जाएगा. उपभोक्ता परिषद जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से भी मुलाकात करने वाला है.