यूपी में 47 PPS अफसरों का ASP पद पर प्रमोशन, निशांक वर्मा और तनु उपाध्याय का भी नाम, देखें लिस्ट
UP Police Promotion: उत्तर प्रदेश सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं. पुलिस विभाग में 47 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद पर पदोन्नत किया गया है.
उत्तर प्रदेश में शासन और पुलिस महकमे के स्तर पर दो बड़े फैसले लिए गए हैं. एक तरफ जहां पुलिस विभाग में प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के 47 अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है. इसमें निशांक वर्मा और तनु उपाध्याय का भी नाम है. दूसरी तरफ नौकरशाही में एक साल से निलंबित चल रहे आईएएस (IAS) अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सेवा में फिर से बहाल कर दिया है.
राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रमोशन किया है. 47 पीपीएस (PPS) अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक (DySP/CO) के पद से प्रोन्नत कर अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) बनाया जा रहा है.
यूपी में 47 PPS अफसरों का ASP पद पर प्रमोशन pic.twitter.com/lmHd6bacmG
— Ankul Kaushik (@ankulkaushik) March 14, 2026
संपत्ति का ब्योरा तलब
पुलिस महानिदेशक (DGP) मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, चयन वर्ष 2025-26 के तहत इन 47 अधिकारियों के प्रमोशन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है.
प्रमोशन की इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आईजी (प्रशासन) की ओर से सभी चयनित 47 अधिकारियों से वर्ष 2025 की चल-अचल संपत्ति का विवरण तत्काल प्रभाव से ई-मेल के जरिए मांगा गया है, ताकि पदोन्नति प्रस्ताव समय से शासन को भेजा जा सके.
IAS अभिषेक प्रकाश का निलंबन खत्म, हुए बहाल
दूसरी बड़ी खबर प्रशासनिक अमले से है. उत्तर प्रदेश शासन ने निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को करीब एक साल बाद फिर से सेवा में बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है. नियुक्ति अनुभाग-5 के विशेष सचिव आईएएस विजय कुमार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक, अभिषेक प्रकाश की निलंबन अवधि 14 मार्च 2026 को समाप्त मान ली गई है. 15 मार्च 2026 से वे आधिकारिक तौर पर फिर से सेवा में बहाल हो जाएंगे.
विभागीय कार्रवाई रहेगी जारी
शासन ने बहाली का आदेश तो दे दिया है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सेवा में वापसी के बावजूद आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चल रही विभागीय जांच और कार्रवाई पहले की तरह ही जारी रहेगी. प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हुए इन दोनों फैसलों को राज्य सरकार के अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है.
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Source: IOCL
