UP News: जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर सीएम योगी का बुलडोजर चल रहा है. वहीं रायबरेली में अधिकारियों की शह पर अवैध बिल्डिंगें लगातार बनती जा रही हैं. मानक विहीन बन रही बिल्डिंगों का न तो नक्शा है और ना ही पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था. सैकड़ों बिल्डिंगें ऐसी है जो अभी भी निर्माणाधीन है जिस पर आरडीए के जेई और अधिकारियों की मौन स्वीकृति बनी रहती है.
अधिकारी नहीं कर रहें हैं कोई कार्रवाईशहर में हजारों बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनका रायबरेली विकास प्राधिकरण से या तो नक्शा नहीं पास है. अगर कुछ बिल्डिंग का नक्शा पास भी है तो वह भी आवासीय में लेकिन वर्तमान समय में सैकड़ों बिल्डिंगें ऐसी हैं जो निर्माणाधीन है. जिस पर काम चल रहा है. वह पूरी तरह मानक विहीन है. शहर के जहानाबाद चौकी, कहारों का अड्डा ,मनिका सिनेमा के पास सहित अन्य जगहों पर लगातार बिल्डरों द्वारा कई मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है लेकिन उन बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं है. अगर नक्शा पास भी है तो आवासीय में जो बिल्डिंग बन रही है वह पूरी तरह मानक विहीन है ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही आग लगने पर अग्निशमन की गाड़ियों के जाने और खड़े होने की. इतना ही नहीं अन्य मानको पर भी यह बिल्डिंग खरी नहीं उतर रही है. अगर कहीं से कोई बड़ी शिकायत करता है तो रायबरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचकर नोटिस देकर मामले की खत्म कर देते हैं. नोटिस रिसीव करने के बावजूद भी बिल्डर अपनी बिल्डिंग में काम करवाते रहते हैं. जिसमें रायबरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की पूरी मौन स्वीकृति होती है.
'मजिस्ट्रेट ने कहा की जाएगी कार्रवाई'प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रशासन का पीला पंजा अवैध अतिक्रमण पर लगातार चल रहा है लेकिन वहीं रायबरेली की बात की जाए तो एक भी अवैध बिल्डिंग पर सीएम का बुलडोजर नहीं चला है. रायबरेली के प्रशासन द्वारा विकास प्राधिकरण इन बिल्डरों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है. जबकि इन्हीं अवैध बिल्डिंग की वजह से शहर में जबरदस्त जाम और घटनाएं देखने को मिलती है. पल्लवी मिश्रा सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि जिन भी बिल्डिंगों की सूचना प्राप्त हो रही है उन पर तत्काल संबंधित जेई को भेजा जा रहा है. जांच कराई जाती है और अगर अवैध पाया जाता है तो उनकी सिलिंग की कार्रवाई भी की जा रही है. आगे भी ऐसी कोई बिल्डिंग संज्ञान में आती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.