उत्तर प्रदेश में जनता को अब नक्शा पास कराने और भू-उपयोग में बदलाव करने के लिए लम्बी जदोजहद नहीं करनी पड़ेगी. सरकार इसके लिए एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था बनाने जा रही है. जिसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बॉयलाज व आदर्श जोनिग रेगुलेशन में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इस प्रक्रिया के लिए आवास विभाग ने पांच सदस्सीय पैनल का गठन कर दिया है. जिसकी सिफारिशों के आधार पर जल्द बदलाव होंगे.
प्रमुख सचिव आवास के मुताबिक समिति की सिफारिशों को जल्द ही मंत्रीमंडल में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इससे प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लिए जा सकेंगे, समिति का नेतृत्व एलडीए वीसी करेंगे.
अब तक क्या थी व्यवस्था ?
यहां बता दें कि अभी तक शहरों में नक्शा पास कराने और भू-उपयोग बदलने के लिए, जैसे मामले स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के हिसाब से निर्णय लिया जाता था. जबकि पिछले वर्ष लागू बॉयलाज में कई खामियां थीं, जिस कारण जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए आवास विभाग नियमों में संशोधन करेगा, ताकि जनता का काम जल्दी हो सके.
समिति के सुझावों पर होगा काम
बॉयलाज संशोधन के लिए बनी समिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहेंगे. इसके अलावा इस समिति में ग्राम्य विकास, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के मुख्य नगर नियोजक, मुख्य वास्तुविद, निदेशक आवास विकास परिषद और निदेशक आवास बोर्ड सदस्य के रूप में रहेंगे. यह समिति बॉयलाज के साथ जोनिंग नियमों की समीक्षा करेगी और फिर संशोधित सुझाव देगी. जो नियम जनता के हितकर होंगे उन्हें लागू किया जाएगा.
ये बदलाव संभावित
समिति का मुख्य कार्य नियमों को जनता की सहूलियत के हिसाब से बनाना है. यह देखा जाएगा कि कैसे और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं. इसमें नक्शा पास करते समय सड़क की चौड़ाई में छूट दी जा सकती है. इसके साथ ही भू-उपयोग में बदलाव भी संभव है.