UP News: जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों पर यूपी सरकार सख्त, कहा- 'कठिनाई हो सकती है'

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने का निर्देश दिया था. बावजूद इसके लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं.

UP News: अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का फोन ना उठाने का मामला लंबे समय से एक बड़ा परेशानी का विषय बना हुआ है. जनप्रतिनिधि अलग-अलग फोरम इस मुद्दे को उठाते रहे हैं. हाल ही सपा विधायक ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था, जिसके बाद यूपी सरकार अब अधिकारियों के इस रवैये पर सख्त नजर आ रही है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना साफ कहा कि अगर अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया तो उन्हें मुश्किल हो सकती है. 

ये पहली बार नहीं है जब अधिकारियों के फ़ोन नहीं उठाने का मामला सामने आया हो. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने का निर्देश दिया था. लेकिन, उसके बावजूद लगातार जनप्रतिनिधियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

सपा विधायक ने सदन में उठाया मामला
विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा ने सदन में व्यवस्था के प्रश्न के तहत एक बार फिर इस मुद्दे और उठाया और अध्यक्ष सतीश महाना के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करना आसान है लेकिन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से बात करना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि वो फोन ही नहीं उठाते हैं. 

सतीश महाना ने दिए सख़्त निर्देश
इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यदि अफसरों ने जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाया या फोन पर रिप्लाई नहीं दिया तो उन्हें कठिनाई हो सकती है. महाना ने कहा कि सरकार ने इस मामले में समय-समय पर जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का आदेश भी जारी किया है पर अगर कोई अफसर जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठा पाते हैं या फोन आते समय कहीं व्यस्त रहते हैं तो वह बाद में कॉल बेक जरूर करें और जनप्रतिनिधियों से बात जरूर करें. 

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि यदि इस तरीके के मामले दोबारा संज्ञान में आते हैं तो संबंधित अफसर को कठिनाई हो सकती है. पिछले दिनों भी इस तरीके का विषय अलग-अलग जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया था. केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस बात के लिए अधिकारियों को निर्देश हुए थे कि वह जनप्रतिनिधियों का फोन जरूर उठाएं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को जन सरोकार के मुद्दे उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.