UP News: उत्तर प्रदेश में राज्य के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर अपना ब्योरा जमा नहीं किया है उनके लिए अब एक मौका और दिया गया है. ऐसे कर्मचारी अब 15 फरवरी तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे. ऐसे कर्मचारी जो बढ़ाई गई समयावधि में भी अपने ब्योरा जमा नहीं करेंगे, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है. ऐसे कर्मियों का एक साल तक प्रमोशन नहीं हो सकेगा. इसके साथ ही उनका वेतन भी रोका जा सकता है.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागीय प्रमुख को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इससे पहले भी सरकार द्वारा राज्य के सभी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों व उपक्रमों के कार्मिकों को 31 दिसंबर 2024 तक की सभी चल व अचल संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
दो लाख से ज्यादा कर्मियों ने नहीं दिया ब्योराएक फरवरी को जब इस आदेश की समीक्षा की गई तो पता चला कि 31 जनवरी तक भी दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी अपनी संपत्ति की जानकारी नही दी थी. आंकड़ों के मुताबिक़ यूपी राज्य में 831844 अधिकारियों व कर्मचारियों में से 593873 ने ही संपत्ति का विवरण दिया. जिसके बाद इसकी समयावधि को और बढ़ाने का फैसला लिया गया और अब इसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है.
मुख्य सचिव ने साफ कहा कि इस बार राज्य के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ये आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कर दें अन्यथा उनके खिलाफ सरकार के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. बावजूद इसके अगर इन कर्मियों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो उनका पदोन्नति पर अगले एक साल तक विचार नहीं किया जाएगा और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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