UP: 'जल्द न्याय देना ही सुशासन की असली पहचान', CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

UP News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उनकी मंशा के अनुरूप राज्य के 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों को लखनऊ पीठ के माध्यम से न्याय मिलेगा.

UP Latest News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की न्यायपीठ के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया. कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के प्रतीक दिवस के रूप में मनाया. उन्होंने कहा कि इस नवनिर्मित भवन से केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान संभव हो सकेगा.

सीएम योगी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उनकी मंशा के अनुरूप 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों को लखनऊ पीठ के माध्यम से न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा, बीते 10 वर्षों में लखनऊ स्थित CAT पीठ में 6,708 मामलों में से लगभग 6,000 मामलों का निपटारा किया गया है. इसे और तेज करने की जरूरत है. जल्द न्याय देना ही सुशासन की असली पहचान है. न्याय की प्रक्रिया सहज, सरल और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि आम कर्मचारी को भी बिना देरी के समाधान मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी गई है. पहले प्रदेश में राजस्व से जुड़े 33 लाख मामले लंबित थे, जिनमें पैमाइश, विरासत और नामांतरण जैसे मसले शामिल थे. सरकार ने इन्हें 30, 60 और 90 दिनों की समयसीमा में निपटाने के निर्देश दिए और कहा कि तय समय में निस्तारण न होने पर निर्णय को डीम्ड मान लिया जाएगा.

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में न्यायिक प्रक्रिया की गति हुई तेज- जितेंद्र सिंह

इस कार्यक्रम में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की. उन्होंने बताया कि भवन निर्माण की प्रक्रिया से लेकर जमीन उपलब्ध कराने तक मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ही काम पूरा हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में न्यायिक प्रक्रिया की गति तेज हुई है और ट्रिब्यूनल की भूमिका अहम होती जा रही है. इस अवसर पर CAT नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत मोरे, लखनऊ पीठ के विभागाध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए विशेष न्यायिक मंच देना है. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और देशभर में इसकी कई पीठें कार्यरत हैं. CAT का गठन संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत किया गया है और यह सिविल सेवा विवादों के निपटारे में एक अहम भूमिका निभाता है. लखनऊ में CAT के नए भवन के शुरू होने से यहां आने वाले मामलों के निस्तारण में सुविधा बढ़ेगी और कर्मचारियों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा.