उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू हो चुका है. मंगलवार (4 अगस्त) को सत्र का दूसरा दिन है. दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी. अनुपूरक बजट पेश होने से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है. इस बीच सपा नेता शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.
शिवपाल यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जिस सरकार से अपना मूल बजट ही 30–50% तक खर्च नहीं हो पाया, वह अब अनुपूरक बजट के नाम पर अपनी नाकामी छिपाने निकली है." उन्होंने आगे लिखा, "प्रभु राम के नाम पर राजनीति की सबसे ऊंची चोटी बनाने वाली बीजेपी बताए-जब रामलला के दरबार में चढ़ावे को लेकर उठे सवालों और कथित गड़बड़ियों पर भी जवाबदेही तय नहीं हो पाई, तब प्रदेश के खजाने की जवाबदेही पर जनता कैसे भरोसा करे?
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'सरकार विकास से ज्यादा प्रचार में विश्वास करती है'
शिवपाल सिंह यादव ने आगे कहा, "यह सरकार विकास से ज्यादा प्रचार और जवाबदेही से ज्यादा बहानों में विश्वास करती है. उत्तर प्रदेश को अनुपूरक बजट नहीं, ईमानदार नीयत और बेहतर वित्तीय प्रबंधन चाहिए."
योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट
यूपी की योगी सरकार मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश करेगी. इसका आकार 70 हजार करोड़ रुपये तक का होगा. सरकार दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश करेगी. यह अनुपूरक बजट विकास योजनाओं के लिए आवंटित होगा.
इसमें राज्य की कई अहम योजनाओं पर फोकस होगा. वहीं इसमें उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटन भी संभव माना जा रहा है. साथ ही ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं पर फोकस भी देखने को मिलेगा.
अनुपूरक बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक
मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश होने से पहले योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी. यह बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी. इसमें बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी. कैबिनेट बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी. कैबिनेट में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है.
इसमें मेगा परियोजनाओं के लिए बजट का रास्ता भी साफ होगा. साथ ही जेवर लिंक ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी करने में सरकार जुटी हुई है. बुलंदशहर होकर नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा. इससे पश्चिमी यूपी और NCR का सफर और आसान होगा.
बैठक में रखे जा सकते हैं यह प्रस्ताव
बैठक में प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है. अनुपूरक बजट में धार्मिक स्थलों के विकास को बड़ी सौगात मिल सकती है. सात मल्टीपरपज हब निर्माण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की नजर है. PWD और आवास विभाग को मुफ्त भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है. उम्मीद लगाई जा रही है कि योगी कैबिनेट से कई बड़े विकास प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है.
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