उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अधिसूचना नवम्बर-दिसंबर में लग सकती है, ये दावा बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरिवन्द राजभर ने किया है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनावों के बाद ही संभव हैं.
गोंडा में पत्रकारों से बातचीत में पंचायत चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद राजभर ने यह दावा किया है. उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव का मामला अभी हाईकोर्ट में है. पंचायत राज विभाग चुनाव कराने के लिए तैयार है. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका का जजमेंट नहीं आ पा रहा है. हर 15 दिन पर सुनवाई हो रही है, डेट पर डेट आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है. नवम्बर या दिसंबर में अधिसूचना लग जाएगी.तो हमें जहां तक लगता है यह चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा."
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सहारनपुर में सपा के डेलिगेशन पर निशाना
सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने मामले में सपा द्वारा डेलिगेशन भेजने के सवाल पर अरविन्द राजभर ने कहा कि डेलिगेशन तो उनका एक प्रकार से नियम बन गया है. वो चाहे कोई हो, डेलिगेशन उनका जाता ही है, और रही बात अगर अवैध बनेगा तो चाहे कुछ भी हो गिरेगा. समाजवादी पार्टी के डेलिगेशन जाने से रुक नहीं जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इससे स्पष्ट है कि कोई भी अवैध कब्जा होगा खाली कराया जाएगा, चाहे मस्जिद ही क्यों न हो. इसलिए सपा के डेलिगेशन जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला.
इमरान मसूद को जवाब
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा इसे बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया गया, इस पर अरविन्द राजभर ने कहा कि ऐसा नहीं है.सरकार कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रही है. इमरान मसूद जी ने जो कहा है, वो न्यायालय है और न्यायालय सबको न्याय देता है. वो जाएं उनको कौन रोक रहा है.
अरविन्द राजभर ने आगे कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार अगर कहीं से भी अवैध कब्जे या अवैध तरीके से संचालित कार्यों के इनपुट मिलेंगे तो कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा, "हमारे भी नेता ओम प्रकाश राजभर का सख्त निर्देश है, चाहे मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, अगर गलत कार्य होंगे तो उसके खिलाफ बुलडोजर चेलगा. वो चाहे कहीं का हो और चाहे कोई व्यक्ति हो."
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