UP Election 2022: योगी आदित्यनाथ की सरकार में लिए गए 10 बड़े फैसले जो सुर्खियां बने

UP Election 2022: आइए नजर उन 10 बड़े फैसलों पर डालते हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक लिया है. इन फैसलों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बिटोरीं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.

उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव की धूम है. हालांकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन माहौल गर्म है. चुनाव आयोग अगले महीने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. उत्तर प्रदेश पर अगले 5 साल तक शासन कौन करेगा, इसका फैसला जनता चुनाव में करेगी. आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमनान योगी आदित्यनाथ सरकार के उन फैसलों के बारे में जो सुर्खियों में रहे.  

लव जिहाद पर कानून

तथाकथित लव जेहाद पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लेकर आई थी. फरवरी 2021 में सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पेश किया. विधानसभा में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसमें पहचान छिपा कर महिलाओं के साथ छल कर शादी करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान है. सरकार के इस कदम की राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने काफी विरोध किया था. यूपी सरकार के इस पहल के बाद कई बीजेपी शासित राज्यों ने इसकी नकल करते हुए कानून बनाए. 

छेड़खानी करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2022 में फैसला किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाएगा. सरकार का निर्देश था कि इन आरोपियों के पोस्टर शहर के चौक-चौराहों पर लगाए जाएं. सरकार का कहना था कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने, इसलिए चौराहों पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगवाएं जाएं. 

मिशन शक्ति की शुरूआत

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में नवरात्रि के पहले दिन से मिशन शक्ति की शुरूआत की थी. इसके तहत प्रदेश भर में थानों, तहसीलों और ब्‍लाकों में महिला हेल्‍प डेस्‍क समेत महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थीं. 

माफियाओं पर चला बुलडोजर

अपराधियों, माफियाओं की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया. प्रदेश में आतंक का पर्याय बने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया. अपराधियों की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर सरकार ने बुलडोजर चलावाया. हालांकि योगी सरकार के इस कदम की आलोचना भी हुई. इसे एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ उठाया गया कदम बताया गया.  

दंगाइयों से नुकसान की भरापाई 

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक ऐंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को मार्च 2020 में मंजूरी दी थी. इसके तहत धरना प्रदर्शन और आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने का प्रावधान है. नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से की गई थी. इस कानून के तहत भेजे गए नोटिस और आरोपियों के फोटो लखनऊ के चौक-चौराहों पर लगाए गए थे. इसके लिए योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने भी खिंचाई की थी. 

गोहत्या पर सख्त कानून

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोहत्या कानून गोवध निवारण अधिनियम 1955 को और सख्त बना दिया है. अब गोहत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है. गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. गोकशी और गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे. गो तस्करी में शामिल वाहनों के चालक, ऑपरेटर और स्वामी को भी इस कानून के तहत आरोपी बनाया जाएगा. कब्जे में ली गई गायों और उसके गोवंशों के भरण-पोषण का एक साल तक का खर्च भी अभियुक्त से ही लिया जाएगा.

पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम

योगी आदित्नाथ की सरकार ने राजधानी लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्‍नरी सिस्‍टम लागू कर दिया है. इसका मकसद पुलिस व्‍यवस्‍था को इन महानगरों में और मजबूत बनाना है.  नोए़डा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जनवरी 2019 में और वाराणसी और कानपुर में इसे मार्च 2021 में लागू किया गया.

लॉकडाउन में मजदूरों की वापसी

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया. इस तरह बसों और ट्रेनों के जरिए लाखों लोग दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश लाए गए. यूपी सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी वापस लेकर आई. 

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को इसका शिलान्यास किया. यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. इससे पहले लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं. वहीं अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम जोर-शोर से चल रहा है. जेवर का हवाई अड्डा यूपी का 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. इसे बनाने का ठेका जर्मनी की एक कंपनी को मिला है. जेवर में अतंरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कल्पना मायावती के नेतृत्व वाले बसपा की सरकार में की गई थी. 

स्थानीय उत्पादों के लिए ओडीओपी

स्‍थानीय उत्‍पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी ( एक जिला,एक उत्पाद ) योजना की शुरुआत योगी सरकार ने 2020 में की थी. एमएसएमई को राज्‍य के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का बड़ा फैसला योगी सरकार ने 2020 में लिया. इसके तहत हर जिले के एक उत्पाद को बढावा देने का काम किया जाता है. ओडीओपी का उद्देश्य  उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित करना है जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं. इसमें शामिल बहुत से उत्पादों को जीआई टैग अर्थात भौगोलिक पहचान का प्रमाण पत्र भी हासिल है.