UP 69000 Teacher Vacancy Issue: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर सुनवाई न होने से हताश है. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी 25 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. इस प्रकरण अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी. यहां पर बताते चलें कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इससे पहले भी कई बार सुनवाई टल चुकी है. शिक्षक भर्ती मामले में इससे पहले 18 मार्च को सुनवाई होनी थी लेकिन तब अदालत ने 25 मार्च की डेट दी थी. बार-बार नई डेट मिलने से अभ्यर्थी हताश है.
आपको बता दें कि इस प्रकारण की पहली सुनवाई सितंबर माह 2024 में हुई थी, उसके बाद से लगातार के तारीख पर तारीख मिल रही है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने गत रोज इस प्रकरण को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया था. शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में वह पैरवी के लिए खड़े होंगे लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. इस बात को लेकर अभ्यर्थियों में काफी रोष है.
शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने किया वादा खिलाफी- अभ्यर्थीआरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारीयों ने वादा खिलाफ़ी किया है. इस प्रकारण की पहली सुनवाई सितंबर माह 2024 में हुई थी उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है. जबकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तीन महीने के अंदर सरकार को नई चयन लिस्ट जारी करना था.
सरकार की ओर से पहल की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी हैं. अभ्यर्थियों का कहना है जबतक उनकी मांग पूरी नहीं होती वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे. अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल का कहना है कि इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है. जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से डेट मिल रही.
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