कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में स्थित 20 सरकारी स्कूलों के सामाजिक ऑडिट के दौरान बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, सुरक्षा और शैक्षिक सुविधाओं में गंभीर कमियां पाईं. सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने संगठन के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत हापुड़ के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया, जबकि इसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम ने साथ ही मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में भी निरीक्षण किया.

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वहीं इस ऑडिट के बाद सौरव दास ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऑडिट में पाई गई कमियों को लेकर सौरव दास ने कहा, "हमने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया. हमारे निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं. क्या उत्तर प्रदेश सरकार हमें बताएगी कि हमारे छोटे बच्चों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?"

सीजेपी ने 20 स्कूलों में जाकर किया निरीक्षण

सीजेपी ने इस ऑडिट में 20 स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया. इसके लिए एक मानक प्रश्नावली का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की उपलब्धता, सरकारी सुविधाओं, मिड-डे मील, सुरक्षा और पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) जैसे 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया था. CJP द्वारा जारी निष्कर्षों के अनुसार, पीने के पानी की सुविधाओं के लिए जांचे गए 9 स्कूलों में से 6 में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था. 

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वहीं कम से कम 10 स्कूलों में शौचालय खराब स्थिति में थे या उनका रख-रखाव ठीक से नहीं किया गया था, जबकि 7 स्कूलों में रैंप और सुलभ शौचालयों जैसी सुविधाएं नहीं थीं. ऑडिट में यह भी पाया गया कि 12 स्कूलों में कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे और 8 स्कूलों में लाइब्रेरी चालू हालत में नहीं थीं. 10 स्कूलों में खेल के मैदान या बाउंड्री वॉल की कमी पाई गई. 

निरीक्षण के दौरान पाई गईं कमियां

निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त और दरार वाली छतें, असुरक्षित प्रवेश द्वार, सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम और शिक्षण व सहायक कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं. एक स्कूल में तो क्लासरूम में जगह की कमी के कारण बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी. 

हापुड़ में सौरव दास के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 3 स्कूलों का निरीक्षण किया. इसमें CJP के जिला प्रभारी आजाद मोहित, संयुक्त सचिव (संगठन) बालकृष्ण शुक्ला, और पॉलिसी लीड व प्रवक्ता मेहर पसरीचा शामिल थे. इसके बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की. 

इनमें से एक स्कूल ऐसा भी मिला, जहां 176 छात्र पढ़ते हैं, वहां टीम ने पाया कि इमारत की स्थिति असुरक्षित है, शौचालय खराब हैं, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और सहायक कर्मचारियों की भी भारी कमी है. एक अन्य स्कूल में टीम को बताया गया कि वहां कोई नियमित सफाईकर्मी नहीं है और सफाई हफ्ते में सिर्फ एक बार होती है. 

सहारनपुर के स्कूल में पाई गईं कमियां

सहारनपुर के फतेहपुर जाट में, ऑडिट के दौरान पीने के पानी की अपर्याप्त व्यवस्था, गंदे शौचालय, और काम करने वाली कंप्यूटर व लाइब्रेरी सुविधाओं का अभाव पाया गया. पीलीभीत में निरीक्षण के दौरान ऐसे स्कूल सामने आए जहां पीने का पानी, काम करने वाले शौचालय और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं नहीं थीं. साथ ही, वहां स्कूल में प्रवेश की असुरक्षित व्यवस्था को लेकर भी चिंताएं जताई गईं. 

CJP ने बताया कि निरीक्षण के दिन तीन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम दर्ज की गई. CJP के अनुसार, हालांकि कई स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म समय पर बांटने और नियमित रूप से मिड-डे मील (दोपहर का भोजन) उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन इन सुविधाओं के बावजूद वहां बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की भारी कमी है. 

हापुड़ में सीजेपी ने सौंपा ज्ञापन

हापुड़ में सीजेपी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पीने के पानी और साफ-सफाई की कमियों को तुरंत दूर करने, असुरक्षित ढांचे की मरम्मत करने, पर्याप्त शिक्षण और सहायक स्टाफ की नियुक्ति करने, तथा शैक्षिक सुविधाओं में सुधार करने की मांग की गई. CJP ने कहा कि उनका 'स्कूल ठीक करो' अभियान, निरीक्षणों और समुदाय की भागीदारी के जरिए जारी रहेगा. 

इस अभियान के तहत जो भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा ताकि एक तय समय-सीमा के भीतर उन पर कार्रवाई की जा सके. CJP ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार को जवाबदेह बनाना है, न कि शिक्षकों या स्कूल के कर्मचारियों को निशाना बनाना.

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