मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और एसआईआर के विरोध में समाजवादी महिला सभा ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. सभा की उत्तर प्रदेश महिला सभा की प्रदेश सचिव सुनीता यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचीं और नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी को चुनाव आयोग के नाम एक ज्ञापन सौंपा.

उत्तर प्रदेश महिला सभा की प्रदेश सचिव सुनीता यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूरे देशभर में मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही है, जिससे आम जनता के मताधिकार पर सीधा प्रहार हो रहा है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चुनाव आयोग के सहयोग से मतदाता सूची में धांधली की जा रही है, वह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है. जनता अब जाग चुकी है और अपने अधिकार की लड़ाई किसी भी कीमत पर लड़ेगी.

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राजकुमार भाटी ने गंभीर आरोप लगाए

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जनता के वोट के अधिकार पर डाका डाला है और सत्ता पर काबिज हुई है. उन्होंने खुलासा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नाम काटने को लेकर चुनाव आयोग को 18,000 शपथ पत्र दिए थे, लेकिन आयोग ने उनमें से एक का भी उचित जवाब नहीं दिया. यह इस बात का सबूत है कि सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची से नाम हटाए गए.

राजकुमार भाटी ने कहा कि यदि इस मामले की गहन जांच की जाए तो भाजपा की साजिश और वोटों की चोरी की सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी और जनता को उनका हक दिलाकर रहेगी.

ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने मांग की कि 18,000 मतदाताओं के नाम काटने से संबंधित दी गई शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लिया जाए. दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी वैध मतदाता का नाम अवैध तरीके से सूची से न हटाया जा सके.

प्रदर्शन के दौरान महिला सभा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि यह लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश या किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है. यदि लोकतंत्र को बचाना है तो मतदाता सूची से छेड़छाड़ जैसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगानी होगी.