उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कुल 20.79 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इस राशि से सड़क निर्माण, शासकीय आवास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा.
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि निर्माण कार्यों में न तो गुणवत्ता के साथ कोई समझौता होगा और न ही समय-सीमा से कोई चूक बर्दाश्त की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, आवास और जनसुविधाओं के विस्तार को अपनी प्राथमिकता मानती है और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
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किसे क्या मिला ?
चम्पावत जिले के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक टाइप-V आवास के निर्माण पर 1.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पहली किश्त के रूप में 60 प्रतिशत यानी 77.61 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 69.85 लाख और राज्य का हिस्सा 7.76 लाख रुपये है. इसी के साथ होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के लिए अनावासीय भवन निर्माण हेतु 2.24 करोड़ की स्वीकृति के तहत पहली किश्त 89.80 लाख रुपये जारी की गई है.
टिहरी गढ़वाल विकासखंड थौलधार में कमान्द-थौलधार मोटर मार्ग के 5.410 किलोमीटर के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 3.52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी और स्थानीय ग्रामीणों के लिए आवागमन बड़ी मुसीबत बन चुकी थी.
बागेश्वर विकासखंड गरुड़ में बिनातोली से गरकोट तक नई मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह सड़क बनने के बाद दूरस्थ गांवों का जिला मुख्यालय से सीधा जुड़ाव होगा.
पौड़ी गढ़वाल (श्रीनगर विधानसभा) विकासखंड पाबों में चपलोडी-फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण के लिए 2.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
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नैनीताल विकासखंड बेतालघाट में दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग के 5.50 किलोमीटर के सीसी निर्माण और सुधारीकरण पर 4.01 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह पैदल मार्ग पहाड़ी गांवों के निवासियों के लिए जीवनरेखा की तरह है.
देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (लच्छीवाला) से गुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हुए रायपुर स्थित महाराणा प्रताप चौक तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. यह कॉरिडोर शहर के बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मददगार साबित होगा.
पौड़ी गढ़वाल (पौड़ी विधानसभा) बिल्केदार-गौरीकोट मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य के लिए 3.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.
चमोली, उधमसिंहनगर एवं उत्तरकाशी तीनों जिलों में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं के निर्माण पर 66.02 लाख रुपये खर्च