PM आवास योजना 2.0 में पिता के साथ अब बेटे को नहीं मिलेगा घर, नए नियमों में किए गए अहम बदलाव

PM Awas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना था.

PM Awas Yojana News: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अब पहले से लाभार्थी रहे परिवारों के बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पीएम आवास योजना 2.0 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि अगर किसी परिवार में पिता पहले ही इस योजना के तहत घर प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके बेटे को अगले 20 साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह नया नियम उन सभी मामलों में लागू होगा, जहां माता-पिता पहले ही योजना का लाभ ले चुके हैं.

पीएम आवास योजना के पहले चरण में माता-पिता के अलावा बेटे भी इस योजना का लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया है. नई नीति के तहत यदि किसी व्यक्ति ने इस योजना के तहत घर प्राप्त किया है, तो अगले 20 वर्षों तक उसके बच्चों को यह लाभ नहीं मिलेगा. यदि माता-पिता नहीं हैं, तो उनकी संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी (बेटे) को यह लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई परिवार पहले से योजना का लाभ ले चुका है और दोबारा आवेदन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उत्तराखंड सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई आवास नीति लागू की है. राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन यह नए नियमों के अनुसार ही लागू होगी. पीएम आवास योजना 2.0 के तहत इस बार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके लिए सरकार ने AwaasPlus App लॉन्च किया है, जहां इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण आधार नंबर के जरिए कर सकते हैं.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगेआधार कार्डपैन कार्डआय प्रमाण पत्रवोटर आईडीजाति प्रमाण पत्रपते का प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना था. इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान बनाए जाते हैं. जिनकी लागत में सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है.

माता-पिता और बेटे दोनों को अलग-अलग मिल रहा था लाभ

सरकार का तर्क है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचे. पहले कई परिवार इस योजना का दुरुपयोग कर रहे थे, जहां माता-पिता और बेटे दोनों को अलग-अलग लाभ मिल रहे थे. अब इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए 20 साल की सीमा तय कर दी गई है.

 योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले

अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश करता है, तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसके अलावा, यदि किसी को गलती से योजना का लाभ मिल भी गया, तो उसे सरकार को राशि वापस करनी होगी. प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में किए गए ये बदलाव यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले. हालांकि इन नियमों को लेकर कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं.