Noida Authority New Announcement: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने फ्लैट खरीदारों के लिए एक राहत भरी खबर का ऐलान किया है. दरअसल कैग रिपोर्ट (CAG) में उठाई गई आपत्ति के बाद नोएडा में फ्लैट खरीदार और बिल्डरों के बीच हुए विवाद और जमीन आवंटन के घोटालों को देखते हुए प्राधिकरण ने बड़े बदलाव किए हैं. इससे फ्लैट खरीदारों को काफी राहत मिलेगी. इन बदलावों से प्रोजेक्ट तय समय में पूरे होंगे और खरीदार ठगी से भी बच सकेंगे. प्राधिकरण द्वारा लागू की गई नई नीति के अनुसार बिल्डर को अब ग्रुप हाउसिंग के भूखंड के आवंटन के बाद 90 दिन में शत-प्रतिशत भुगतान करना होगा और हर तीन माह में होने वाले काम का ब्योरा भी प्राधिकरण को देना होगा.
DDA की तर्ज पर बिल्डरों से वसूला जाएगा पैसा
जानकारी के अनुसार प्राधिकरण ने तय किया है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर प्राधिकरण आवंटन करेगा और बिल्डरों से पैसा वसूला जाएगा. नोएडा प्राधिकरण में जमीन आवंटन में हुए घोटालों को लेकर कैग ने भी आपत्ति उठाते हुए इसमें तीस हजार करोड़ से अधिक का घोटाला होने की रिपोर्ट शासन को दी थी. इसके साथ ही कैग ने सिफारिश की थी कि आवंटन नीति को बदलना चाहिए. इसके बाद प्राधिकरण ने आवंटन नीति में बदलाव किए हैं और गुरुवार को बोर्ड बैठक में भी मुहर लग चुकी है. सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटन के लिए प्रस्तावित योजना को बिल्डर और खरीदार के अनुकूल बनाया गया है. कंसोटियम मेंबर को अधिभोग लेने तक शत-प्रतिशत अंशधारिता बनाना अनिवार्य होगा.
भूखंड आवंटन पर प्रीमियम के मद में देय सभी राशि एकमुश्त आवंटन की तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करानी होगी. आवंटन के बाद भूखंड का उपविभाजन और समामेलन अनुमन्य नहीं होगा और आवंटी को बायर्स के नाम, फ्लैट संख्या, एस्क्रो एकाउंट में डाले जाने वाली राशि की रिपोर्ट हर तीन माह में प्राधिकरण को देनी होगी. औद्योगिक एवं संस्थागत आईटी, आईटीईएस के भूखंड को ई नीलामी से आवंटित किया जाएगा.
इतने खरीदारों को अब तक नहीं मिला घर
कैग रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के नाम पर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में जमकर धांधलेबाजी हुई है और इसे घर बुक कराने वाले खरीदार झेल रहे हैं. 11 साल पहले घर बुक कराने वाले 57 हजार 308 फ्लैट खरीदार ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक घर नहीं मिला. रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2017-18 तक ग्रुप हाउसिंग के भूखंड नोएडा प्राधिकरण ने आवंटित किए. इनमें 28 योजनाएं लाई गई और 24 में आवंटन किए.