उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति तथा कठोर विधिक कार्रवाई के क्रम में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सेक्टर-78 स्थित ग्रीन बेल्ट में किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

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उक्त कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6 की टीम द्वारा भू-विभाग एवं नोएडा पुलिस के सहयोग से की गई। मौके पर ग्रीन बेल्ट की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित टीन शेड, दुकानें एवं अन्य अस्थायी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई.

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स्थानीय लोगों ने किया हंगामा 

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध एवं उपद्रव करने का प्रयास किया गया तथा प्राधिकरण की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की गई. इस दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला किया गया, जिससे मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपस्थित पुलिस बल द्वारा उपद्रव एवं विरोध करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेकर डिटेन किया गया. उक्त घटना के संबंध में संबंधित उपद्रवी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है.

प्राधिकरण ने दिया स्पष्ट अल्टीमेटम 

नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण की भूमि, ग्रीन बेल्ट एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण अथवा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कब्जों एवं गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध की जा रही कठोर कार्रवाई के क्रम में नोएडा प्राधिकरण भी ऐसे मामलों में निरंतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मुताबिक अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

प्राधिकरण ने अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी 

नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमणकर्ताओं एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि प्राधिकरण की भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण या अतिक्रमण न करें तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसी गतिविधियों से दूर रहें. अन्यथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर कठोर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार आपराधिक मामले दर्ज कराए जाएंगे.

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