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Meerut News: शास्त्री नगर आवासीय योजना को लेकर SC के आदेश से हड़कंप, स्थानीय लोग क्या बोले?

Meerut News In Hindi: मेरठ के शास्त्री नगर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 860 भूखंडों पर सेटबैक लागू करने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है. 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर तोड़फोड़ होगी.

मेरठ के शास्त्री नगर आवासीय योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने और सेटबैक नियमों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवास विकास परिषद को निर्देश दिया है कि 860 भूखंडों पर तय नियमों के मुताबिक सेटबैक सुनिश्चित कराया जाए. कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर भूखंड मालिक 15 दिनों के भीतर खुद अवैध हिस्से खाली नहीं करते, तो परिषद खुद कार्रवाई करते हुए निर्माण ध्वस्त करेगी. इतना ही नहीं, इस पूरी कार्रवाई का खर्च भी मकान मालिकों से ही वसूला जाएगा.

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घरों में चल रही दुकानों पर भी रोक

कोर्ट ने आवासीय इलाकों में चल रही दुकानों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत बंद कराने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद कई बड़े व्यापारी अपने भवनों में बदलाव करने लगे हैं, ताकि नियमों का पालन किया जा सके और कार्रवाई से बचा जा सके.

इस आदेश का सबसे ज्यादा असर निर्बल आय वर्ग (EWS) के परिवारों पर पड़ रहा है. इन परिवारों का कहना है कि उनके मकान सिर्फ 35 से 40 वर्ग मीटर के हैं. ऐसे में अगर सेटबैक लागू किया गया, तो पूरा मकान ही गिर सकता है.

40 साल पुराने घर अब खतरे में

स्थानीय लोगों के मुताबिक, उन्होंने करीब 40 साल पहले सरकार की योजना के तहत ये मकान किस्तों में खरीदे थे. अब अचानक इस तरह की कार्रवाई से उनका आशियाना छिनने का खतरा पैदा हो गया है. जिससे वह सभी अब सड़क पर आ गए हैं.

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स्थिति से परेशान होकर क्षेत्र की महिलाएं पिछले 7 दिनों से सड़कों पर उतर आई हैं. वे पलायन के पोस्टर लेकर धरना दे रही हैं और सरकार से राहत की मांग कर रही हैं. लोगों का कहना है कि नियमों के पालन के साथ-साथ गरीबों के लिए भी कोई समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि वे बेघर न हों.

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.

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