लखनऊ: जनपद गाजीपुर के कई इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है. दरअसल, रेवतीपुर ब्लाक के कई गांव सिवान में ऐसे पशुपालक है जिनके पास कम से कम 50 से 100 तक जानवर है और उनका दूध बेचकर वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. हालात इस वक्त ऐसे है कि गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से उन्हें अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा है.
साथ ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच हैं. ऐसे में उनके पास जो चारा लेकर आए थे वह खत्म होने के कगार पर है साथ ही उन लोगों का भोजन भी खत्म होने के कगार पर है लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का जिला प्रशासन की तरफ से सहायता नहीं मिल पा रहा है.
भुषा से कर रहे गुजारा
गंगा नदी में बढ़ाव के चलते अब रेवतीपुर गांव की गलियों और बहोरिक राय पट्टी, दयाराम पटटी के नीचे रास्ते पर बाढ़ का पानी आ गया है वहीं नगदिलपुर रेवतीपुर मुख्य मार्ग पर भी पानी चढ़ गया है. किसानों की धान की फसल, केला, बाजरा, पशुओं का चारा सब डुब चुका है. जिससे जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
गंगा किनारे गोविंदपुर मौजे में रहने वाले दर्जनों लोग अपने-अपने पशुओं के साथ रेवतीपुर के ऊंचाई वाले इलाके में आ गए हैं. सबसे ज्यादा परेशानी बारिश होने पर हो रही है. एक-एक पशुपालकों के पास पचास से सौ पशु है. उनके सामने सबसे ज्यादा समस्या पशुओं के चारा की आ रही है. वे किसी तरह जो डेरे से बचाकर भुषा लाए हैं उसी से गुजारा हो रहा है.
समाजसेवी विनोद गुप्ता ने पशुपालकों को लंच पैकेट बांटे
नरयनापुर कल्यानपुर के रास्तों में भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है. पशुपालक अपने पशुओं को लेकर लगातार अपने पशुओं को लेकर क्षेत्र में आ रहे हैं उनको न रहने के लिए कोई व्यवस्था है ना पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है. इसी क्रम में मंगलवार को क्षेत्रीय जिला पंचायत प्रतिनिधि भूतपूर्व सैनिक एवं समाजसेवी विनोद गुप्ता ने दरियादिली दिखाई और आज सुबह बिना खाए-पीये घूम रहे पशुपालकों को अपने तरफ से लंच पैकेट और रहने के लिए तिरपाल का व्यवस्था कराया. उन्होंने बताया कि आज सुबह क्षेत्र के, बीरउपुर, नसीरपुर में आज उन्होंने घूमकर क्षेत्र में 500 लोगों को लंच पैकेट दिए.
इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी को कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा और आगे भी ऐसी तरह कैसे प्रतिदिन सेवा किया जाएगा. जबकि 1 दिन पूर्व जिला अधिकारी इलाके का दौरा किए थे और उन्होंने पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश भी दिया था.
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